यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 21, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Bihar Land Record: ऑनलाइन जमाबंदी की गलतियों को किया जाएगा दूर, सरकार की ये है प्लानिंग
राज्य में ऑनलाइन जमाबंदी में हुई गलतियों को सुधारने के लिए सरकार शिविर लगाएगी। रजिस्टर-2 से मिलान करके जमाबंदी को ठीक किया जाएगा। मुख्य सचिव की अध्यक् ...और पढ़ें
HighLights
- डिजिटाइजेशन के दौरान लॉक हुई जमाबंदियों को जांच बाद किया जाएगा अनलॉक
- मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक में निर्णय, सभी समाहर्ताओं को दिए गए निर्देश
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Land Record: राज्य में डिजिटाइजेशन के दौरान जमाबंदियों की अशुद्धियों से परेशान लाखों रैयतों के लिए राहत भरी खबर है। जमाबंदी में अशुद्धियों को दूर करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। विशेष कैंप लगाकर इन अशुद्धियों को दूर किया जाएगा।
रजिस्टर-टू से मिलान कर जमाबंदी को सही किया जाएगा। पिछले दिनों मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा की अध्यक्षता में हुई बैठक में उक्त निर्णय लिया गया। इसके बाद राज्य के सभी समाहर्ताओं को इस बारे में निर्देश जारी किया गया।
जमाबंदी त्रुटियां दूर करने के लिए शिविर
विदित हो कि राज्य में जमीन के सर्वे का काम चल रहा है। इसमें रैयतों को स्वघोषणा में अपनी जमीन का ब्योरा देना है। इसके अलावा दस्तावेज भी दुरुस्त रखने है। ऑनलाइन जमाबंदी में बड़ी संख्या में अशुद्धियां सामने आईं हैं। रैयतों के नाम से लेकर रकबा, खाता, खेसरा आदि में बड़ी गड़बड़ी है।
इसके लिए परिमार्जन एप पर सुविधा दी गई, मगर आमलोगों को राहत नहीं मिली। सरकार के इस निर्णय से उन्हें बेहतर अवसर मिलेगा। इसके अलावा चार और निर्देश जारी किए गए हैं।
आनलाइन जमाबंदी में अंतिम लगान का दर्ज होगा विवरण
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार और मुख्य सचिव द्वारा जारी पत्र के अनुसार, अब ऑनलाइन जमाबंदी में अंतिम लगान का विवरण दर्ज किया जाएगा। इससे रैयत आसानी से ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे।
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इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। डिजिटाइजेशन के क्रम में लॉक हो गई जमाबंदी की जांच कर यथाशीघ्र अनलॉक करने को कहा गया है।
इस तरह की जमाबंदियों की संख्या भी लाखों में है। अनलॉक कराने की प्रक्रिया में रैयत को अंचल से लेकर जिला मुख्यालय तक दौड़ लगानी पड़ती है। इसके बाद भी निदान नहीं निकल पाता। इस निर्णय से रैयतों को राहत मिलेगी।
इसके अलावा ऑनलाइन एंट्री की गई सरकारी भूमि के प्रत्येक खेसरा का मूल खतियान से मिलान कर गलत एंट्री में सुधार किया जाएगा। इससे सरकारी जमीन को भी गलत हाथों से मुक्त कराया जाएगा।
भू-माफिया किए जाएंगे चिह्नित
सभी समाहर्ताओं को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि जिलों में भू-माफिया को चिह्नित करें। यह अनावश्यक भूमि विवाद खड़ा करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई करने को भी कहा गया है।