EPFO निधि आपके निकट शिविर में 28 मई को होगा पीएफ से जुड़ी समस्याओं का समाधान

इसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड या बैंक अकाउंट को यूएएन से जोड़ने (KYC अपडेशन) की बाधाओं को भी दूर किया जाएगा। प्रोफाइल में सुधार (Joint Declaration) जैसे कि नाम, जन्मतिथि या कंपनी छोड़ने की तारीख (Date of Exit) को दुरुस्त करने के मामलों पर भी तुरंत कार्रवाई होगी।

साथ ही, नॉमिनी का नाम दर्ज करने (e-Nomination) और डिजिटल हस्ताक्षर (E-sign) से जुड़ी तकनीकी दिक्कतों का भी निपटारा किया जाएगा।

पेंशनभोगियों की शिकायतों पर ध्यान

शिविर में वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनभोगियों (Pensioners) की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाएगा। EPS-95 योजना के तहत मिलने वाली पेंशन के अप्रूवल या खाते में ट्रांसफर होने में हो रही देरी को दूर किया जाएगा।

इसके साथ ही डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (DLC) जमा करने में आ रही बायोमेट्रिक या तकनीकी दिक्कतों और पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) नंबर से जुड़ी शिकायतों का भी मौके पर निस्तारण होगा।

नियोक्ताओं के लिए भी सुनहरा मौका

यह कार्यक्रम केवल कर्मचारियों के लिए ही नहीं, बल्कि नियोक्ताओं (Employers) के लिए भी बेहद मददगार साबित होगा। इलेक्ट्रॉनिक चालान-कम-रिटर्न (ECR) फाइलिंग में आने वाली तकनीकी समस्याएं, नए कर्मचारियों के अनुपालन और रजिस्ट्रेशन (Compliance) से जुड़ी शंकाओं का समाधान ईपीएफओ अधिकारी करेंगे।

यदि किसी सदस्य का मामला उपभोक्ता फोरम या कोर्ट में लंबित है, तो उसे भी प्रशासनिक स्तर पर आपसी सहमति से सुलझाने का प्रयास किया जाएगा।

क्यूआर कोड से जानें कैंप का पता

विभाग द्वारा जारी पोस्टर में एक विशेष क्यूआर कोड भी दिया गया है। लोग इसे अपने मोबाइल से स्कैन कर अपने सबसे नजदीकी कैंप की लोकेशन और पूरी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।

इसके अलावा ईपीएफओ के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल और वेबसाइट पर भी कार्यक्रम से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी उपलब्ध कराई गई है।

क्या दस्तावेज साथ ले जाना जरूरी?

आमतौर पर यह शिविर हर महीने की 27 तारीख को देश के लगभग सभी जिलों में आयोजित किया जाता है (यदि छुट्टी हो, तो अगले कार्यदिवस पर)।

चूंकि इस बार 28 मई को इसका आयोजन हो रहा है, इसलिए शिविर में जाने वाले सदस्य अपने साथ UAN नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और अपनी शिकायत या रिजेक्ट हुए क्लेम से जुड़े दस्तावेज जरूर ले जाएं ताकि अधिकारी तुरंत मामले की जांच कर राहत दे सकें।