बिहार के नालंदा में पीएम आवास के 216 लाभुकों पर गिरेगी गाज, राशि लेकर घर नहीं बनाने वालों पर होगी कार्रवाई
हरनौत प्रखंड में 216 पीएम आवास लाभार्थियों पर कार्रवाई की तैयारी है, जिन्होंने राशि लेकर भी घर नहीं बनाए। ...और पढ़ें
राशि लेकर घर नहीं बनाने वालों पर कार्रवाई की तैयारी
समय कम है?
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जागरण संवाददाता, हरनौत। हरनौत प्रखंड में राशि लेकर पीएम आवास नहीं बनाने वाले 216 लाभुकों के विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। राशि बदलने की कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है। बीडीओ डॉ. पंकज कुमार की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति को लेकर आवास सहायकों के साथ मंगलवार को हुई समीक्षा बैठक में सामने आया कि 216 लाभुकों ने अनियमितता की है। बैठक में प्रखंड आवास पर्यवेक्षक रविकर रवि मौजूद थे।
बीडीओ ने बताया कि प्रखंड में विभिन्न वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (पीएमए-जी) के तहत तकरीबन चार हजार लाभुकों को चयनित किया गया है। जिसमें 216 लोगों ने अब तक आवास पूर्ण नहीं किया है। जिसको लेकर आवास सहायक को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि इस हर हाल में इसी माह में पूर्ण करें।इस दौरान
276 लोग ने आवास पूर्ण नहीं किया
आवास सहायक में ममता देवी, धर्मवीर कुमार ,रंजीत,अजीत समेत अन्य मौजूद थे। जबकि आवास सहायक रजनीश कुमार बिना सूचना के बैठक से गायब थे। उन्होंने कहा कि पिछले बैठक में 276 लोग ने आवास पूर्ण नहीं किया था।
तीन किस्तों में 40-40 हजार रुपए दी जाती है
महज एक सप्ताह में करीब 60 लोगों ने आवास को पूर्ण किया। उन्होंने कहा पक्का घर बनाने हेतु विभिन्न तीन किस्तों में 40-40 हजार रुपए दी जाती है। उन्होंने कहा बैठक में योजनाओं की प्रगति, लंबित कार्यों तथा उनके शीघ्र निष्पादन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
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उन्होंने आवास सहायकों को सख्त निर्देश दिया कि लंबित आवास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर तेजी से पूरा किया जाए, ताकि पात्र लाभार्थियों को समय पर योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि कार्य में गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। वहीं प्रखंड आवास पर्यवेक्षक श्री रवि ने भी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर अपने सुझाव प्रस्तुत किया और सभी कर्मियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित किया।
अंत में बैठक में उपस्थित सभी कर्मियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए तय समय सीमा के भीतर योजनाओं को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया, ताकि क्षेत्र में आवास योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके।