यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 29, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Bihar News: 15 शहरी निकायों में बनेंगे प्रशासनिक भवन, नीतीश सरकार ने जारी किया आदेश
Bihar News In Hindi राज्य के नवगठित नगर निकायों में प्रशासनिक भवन बनाने की योजना को मंजूरी मिलनी शुरू हो गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने 12 नए नगर ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के नवगठित नगर निकायों में प्रशासनिक या नगर सरकार भवन बनाने की योजना को स्वीकृति मिलनी शुरू हो गई है।
नगर विकास एवं आवास विभाग ने 120 नए नगर निकायों में से एक दर्जन नए नगर निकायों में प्रशासनिक भवन के निर्माण का आदेश जारी कर दिया है।
इनमें अकबरनगर, पावापुरी, कटोरिया, शेखोपुर सराय, परबत्ता, हसनपुरा, इटाढ़ी, काको, मुरौल, घोसी, चण्डी और सरैया शामिल हैं।
इसके साथ तीन पुराने नगर परिषद- तेघड़ा, बलिया और शिवहर में भी प्रशासनिक भवन बनाए जाएंगे, जिनके पास अभी तक अपना कार्यालय भवन उपलब्ध नहीं था।
मंत्री जिवेश कुमार ने कहा कि शहरी विकास को गति देने के लिए नए नगर निकायों में जल्द ही स्थायी प्रशासनिक भवनों का निर्माण शुरू कराया जाएगा।
दिया गया है यह निर्देश
उन्होंने कहा कि जिन भी नए नगर निकायों का कार्यालय समुदायिक भवन में, प्रखंड कार्यालय में, किराये, किसान भवन अथवा अन्य भवन में चल रहा है, उन नगर निकायों को भूमि की विवरणी, नजरी नक्शा एवं अनापत्ति सहित प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
नगर निकायों का कार्य व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए स्थायी कार्यालय भवन का होना जरूरी है। विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने कहा कि नगर सरकार भवन एवं प्रशासनिक भवन निर्माण के लिए नगर परिषद में 16 हजार वर्गफीट और नगर पंचायत में 10,760 वर्गफीट जमीन की आवश्यकता होती है।
नगर पंचायत क्षेत्र में बनने वाले प्रशासनिक भवन पर लगभग ढाई करोड़ (2.49 करोड़ रुपये) की निर्माण लागत आएगी, वहीं नगर परिषद में बनने वाले प्रशासनिक भवन के लिए लगभग पांच करोड़ (4.98 करोड़ रुपये) की लागत से निर्माण कार्य किया जायेगा। इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
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