बिहार में उद्योगों को मिलेगा बूस्ट, 'भव्या' योजना के लिए केंद्र ने खोला विंडो, मिलेंगे ₹1 करोड़ प्रति एकड़
केंद्र सरकार ने भारत औद्योगिक विकास योजना (भव्या) के लिए राज्यों को आवेदन करने हेतु चार महीने का विंडो खोला है। ...और पढ़ें

एआई द्वारा जेनरेट इमेज।
HighLights
भव्या योजना के लिए चार महीने का आवेदन विंडो खुला।
पहले चरण में 50 'प्लग एंड प्ले' औद्योगिक पार्क बनेंगे।
बिहार को इस योजना से औद्योगिक विकास का लाभ।
राज्य ब्यूरो, पटना। भारत औद्योगिक विकास योजना (भव्या) के लिए राज्यों के आवेदन को ले केंद्र सरकार ने अगले चार महीने के लिए अपना विंडो खोल दिया है।
इस बाबत 29 अप्रैल को दिल्ली में हो रही बैठक में बिहार भी शामिल हो रहा। बैठक में भव्या से जुड़े प्रस्ताव पर विमर्श होगा।
योजना के उद्देश्य के तहत बिहार में पहले से काम
भव्या योजना के मूल में जो बाते हैं उसके तहत बिहार में पहले से काम हो रहा। इस योजना के तहत प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क को विकसित किया जाना है। पहले चरण में 50 पार्क पूरे देश में विकसित किए जाने हैं।
बिहार में उद्योग विभाग इस कांसेप्ट पर विगत तीन वर्षों से काम कर रहा। इसके तहत कंपनियों को उनके काम के लिए शेड बनाकर दे दिया जाता है। शेड आवंटित होते ही कंपनी अपना काम शुरू कर देगी।
पहले चरण में 50 इंडस्ट्रियल पार्कों को मंजूरी
पहले चरण में 50 इंडस्ट्रियल पार्कों को इस योजना के तहत मंजूरी दी जानी है। पहले दो महीने में 20 और उसके दो महीने बाद 30 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी जाएगी।
लक्ष्य है कि अगले तीन वर्षों के भीतर 50 औद्योगिक पार्क बनकर तैयार हो जाएं। इस योजना के 33,660 करोड़ रुपये का बजट है। इस योजना के तहत पूरे देश में 100 इंडस्ट्रियल पार्क तैयार किए जाने हैं। इस याेजना के तहत राज्यों को केंद्र सरकार एक करोड़ रुपए प्रति एकड़ की मदद करेगी।
इस योजना के तहत बिहार का स्कोप
बिहार के लिए इस योजना का बड़ा स्कोप है। उद्योगों के लिए राज्य सरकार कई सेक्टर को केंद्र में रख पालिसी बनायी है। भव्या के तहत औद्योगिक पार्क का राज्यों को आवंटन प्रतिस्पर्धा के आधार पर होगा।
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जो राज्य जमीन, पानी, बिजली और सिंगल विंडो सिस्टम क्लियरेंस पर काम करेंगे उन्हें प्राथमिकता मिलेगी। सभी पार्क पीएम गति शक्ति योजना को केंद्र में रख विकसित होने हैं। बिहार में इस दिशा में काम चल रहे।
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