यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 24, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Bihar: राज्य के सभी 8,463 पैक्सों की ऑडिट ऐप से होगी मॉनिटरिंग, HQ लेवल पर होगी वित्तीय प्रबंधन की निगरानी
PACS Monitoring राज्य के सभी 8463 पैक्सों की निगरानी सुदृढ़ होगी। इसके लिए सहकारिता विभाग द्वारा तैयार ऑडिट ऐप की सहायता ली जा रही है। इस ऐप की विशेषत ...और पढ़ें
HighLights
- को-ऑपरेटिव कोर्ट इनफॉरमेशन सिस्टम ऐप से होगा वाद मामलों का समाधान
राज्य ब्यूरो, पटना: राज्य के सभी 8,463 पैक्सों की निगरानी सुदृढ़ होगी। इसके लिए सहकारिता विभाग द्वारा तैयार ऑडिट ऐप की सहायता ली जा रही है।
इस ऐप की विशेषता यह है कि एक-एक पैक्स में वित्तीय प्रबंधन की निगरानी मुख्यालय स्तर से होगी। यहां तक कि हर वर्ष पैक्स की ऑडिट रिपोर्ट की जानकारी भी ऐप के माध्यम से ली जाएगी। ऑडिट ऐप को अक्टूबर से प्रभावी ढंग से सभी पैक्सों से जोड़ दिया जाएगा।
इसके अतिरिक्त सहकारिता विभाग ने को-आपरेटिव कोर्ट इनफॉरमेशन सिस्टम ऐप तैयार किया है, जिसके माध्यम से सभी पैक्सों को उनसे जुड़े न्यायिक मामलों की सूचनाएं अपडेट मिलेंगी।
डिजिटल सेवा पोर्टल पर सूचीबद्ध सेवाएं होंगी उपलब्ध
सहकारिता विभाग के मुताबिक राज्य के सभी पैक्सों को आत्म निर्भर बनाने हेतु तकनीकी सुविधाओं से युक्त बनाने का कार्य तेज कर दिया गया है।
4400 पैक्साों को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में कार्य करने हेतु तैयार किया जा रहा है, जिसमें डिजिटल सेवा पोर्टल पर सूचीबद्ध सभी सेवाएं नागरिकों को प्रदान करने में सक्षम होगी।
पैक्सों के माध्यम से अब बैंकिंग, इंश्योरेंस, आधार नामांकन अपडेट, कानूनी सेवाएं, कृषि इनपुट जैसे कृषि उपकरण, पैन कार्ड और आईआरसीटीसी, रेल, बस व विमान टिकट संबंधी सेवाएं भी नागरिकों को प्रदान की जाएंगी।
पैक्स जल वितण, भंडारण, बैंक मित्र सहित अलग-अलग गतिविधियां भी चला सकेंगी। पैक्स के माध्यम से ग्रामीण आबादी को 300 सेवाएं उपलब्ध कराना है।
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