जल संरक्षण की नई पहल: खेती, उद्योग और निर्माण कार्यों में होगा ट्रीटेड पानी का उपयोग, मिलेंगे रोजगार
बिहार सरकार ने उपचारित अपशिष्ट जल के सुरक्षित पुनः उपयोग की नीति-2026 को मंजूरी दी है। ...और पढ़ें
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मंत्री नीतीश मिश्रा। (फाइल फोटो)
HighLights
बिहार सरकार ने उपचारित अपशिष्ट जल नीति-2026 को मंजूरी दी।
उद्योग, खेती, सफाई में होगा उपचारित पानी का सुरक्षित उपयोग।
जल संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और नए रोजगार के अवसर।
राज्य ब्यूरो, पटना। नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि बिहार सरकार ने उपचारित अपशिष्ट जल के सुरक्षित पुनः उपयोग की नीति, बिहार-2026 स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लिया गया यह फैसला जल संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम है।
मंत्री ने कहा कि इस नीति का उद्देश्य गैर-पीने के कामों में ताजे पानी का उपयोग कम करना और उपचारित पानी का अधिक से अधिक इस्तेमाल बढ़ाना है।
इससे नदियों और भूजल पर दबाव कम होगा, प्रदूषण घटेगा और जल संसाधनों का बेहतर संरक्षण हो सकेगा। उपचारित पानी का उपयोग उद्योगों, निर्माण कार्य, पार्कों की सिंचाई, सड़कों की सफाई, अग्निशमन, खेती और जलाशयों में पर्यावरणीय प्रवाह बनाए रखने जैसे कार्यों में किया जाएगा।
कम लागत में मिलेगा पानी
इससे उद्योगों और नगर निकायों को कम लागत में पानी मिलेगा और जल संकट वाले क्षेत्रों को भी राहत मिलेगी।
नीतीश मिश्रा ने कहा कि इस नीति से शहरी स्थानीय निकायों के लिए आय के नए स्रोत भी विकसित होंगे।
साथ ही जल प्रबंधन और वितरण से जुड़े नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि शुरुआत में आवश्यक ढांचा और निगरानी व्यवस्था मजबूत की जाएगी, ताकि नीति का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हो सके।
मंत्री ने विश्वास जताया कि यह नीति बिहार को जल संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और सतत विकास के क्षेत्र में नई पहचान दिलाएगी।
उन्होंने कहा, हर बूंद का बेहतर उपयोग ही भविष्य की सबसे बड़ी जरूरत है और यह नीति उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
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