Bihar Budget 2025: अब खटाखट नौकरी... लेडीज के लिए नीतीश सरकार का खास प्लान, लागू करेंगे 33% आरक्षण

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार वर्ष 2025-26 का बजट पेश कर चुकी है। बिहार के डिप्टी सीएम व वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने प्रदेश के लिए 3 लाख 17 हजार करोड़ का बजट पेश किया है।

नए बजट में सभी तबके का ख्याल रखा गया है। महिलाओं का भी नए बजट में खास ध्यान रखा गया है। महिलाओं के लिए नीतीश साकार ने नौ बड़ी घोषणाएं की हैं। आइए, उनपर एक नजर डालें। 

राज्य सरकार कन्या विवाह मंडप का निर्माण कराएगी

राज्य के प्रत्येक पंचायत में गरीब कन्याओं के विवाह के लिए नीतीश सरकार चरणबद्ध तरीके से कन्या विवाह मंडप का निर्माण काराएगी ताकि बहुत ही कम शुल्क पर विवाह भवन एवं विवाह से संबंधित सभी सुविधायें उपलब्ध हो सकें। इसके अलावा, इसका संचालन भी महिला स्वयं समूहों द्वारा ही कराया जायेगा। 

महिला हाट बनाए जाएंगे

पटना में महिला हाट की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा, बिहार के सभी बड़े शहरों में स्थापित व्यापार स्थल यानी कि वेंडिंग जोन में महिलाओं के लिए अलग स्थल चिह्नित किया जाएगा।

जिम ऑन व्हील की होगी शुरुआत

प्रायोगिक तौर पर पटना में चलन्त व्यायामशाला (Gym on Wheels) की शुरूआत की जाएगी। इसमें प्रशिक्षक भी सिर्फ महिलायें होंगी।

पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी

राज्य के सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी। प्रथम चरण में एक माह के अंदर 20 पिंक टॉयलेट स्थापित किये जायेंगे।

कामकाजी महिलाओं के लिए बनाए जाएंगे हॉस्टल

बिहार के प्रमुख शहरों में कामकाजी महिलाओं को स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से महिला हॉस्टल की स्थापना की जाएगी। 

पिंक बस चलाई जाएगी

बिहार के प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए पिंक बस का परिचालन किया जाएगा। खास बात यह है कि इसमें सवारी, चालक और कंडक्टर सभी महिलाएं होंगी।

महिलाओं को दी जाएगी ट्रेनिंग

चालक और कंडक्टर के रूप में महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके अलावा, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम से चालक, कंडक्टर और डिपो मेन्टेनेंस स्टाफ के पदों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू की जायेगी।

महिला स्व-रोजगार को बढ़ावा देने पर होगा काम

• महिला स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए महिला चालकों को व्यावसायिक ई-रिक्शा और दो पहिया वाहन खरीदने पर नगद अनुदान का प्रावधान किया जाएगा।
• राज्य के प्रमुख शहरों में महिला वाहन परिचालन प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जाएगी, जिसमें प्रशिक्षक भी महिलायें होंगी।

महिला पुलिस कर्मियों के लिए आवास की व्यवस्था

बजट में महिला पुलिस कर्मियों का भी विशेष ध्यान रखा गया है। महिला सिपाहियों को राज्य सरकार पदस्थापन थाने के नजदीक आवास उपलब्ध कराएगी। इसके लिए सरकार आसपास के घरों को किराये पर लेगी।

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