बिहार कैबिनेट के बड़े फैसले: आंगनबाड़ी में 22891 पदों पर होगी बहाली, नई खेल नीति पर भी लगी मुहर 

आज की बैठक में कुल 24 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। मंत्रिमंडल ने खेलों को बढ़ावा देने और प्रतिभावान खिलाडि़यों को पोषित करने तथा वर्तमान खेल संरचनाओं तथा प्रशिक्षण प्रणाली में सुधार के लिए खेल नीति 2026 भी स्वीकृत की है।

इससे आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों, गर्भवती और धात्री महिलाओं को मिलने वाली सेवाएं और मजबूत होंगी। उन्होंने कहा कि समेकित बाल विकास सेवाओं के तहत छह वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पूरक पोषाहार, स्कूल पूर्व शिक्षा , स्वास्थ्य जांच और पोषाहार स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है।

नीति के तहत जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में काम होगा। नीति में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के साथ-साथ इनके लिए पेंशन के प्रविधान भी किए गए हैं।

खेल विभाग के अंतर्गत पूर्व से बनी नीति, कार्यक्रमों और योजनाओं को समेकित करते हुए बिहार खेल नीति 2026 बनाई गई है। इसमें पंचायत से राज्य स्तर तक खेल के बुनियादी ढांचे विकसित करने और खिलाड़ियों के राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण उपलब्ध कराने पर सर्वाधिक फोकस होगा।

इसके तहत पंचायतों में सामुदायिक खेल के मैदान, प्रखंडों में मिनी स्टेडियम, जिलों में खेल भवन सह व्यायामशाला एवं जिला खेल परिसर, क्षेत्रीय स्तर पर 14 प्रमुख खेल परिसर, प्रमंडल स्तर पर खेल परिसर तथा राज्य स्तर पर उच्च प्रदर्शन केंद्र, प्रमुख खेल परिसर और राज्य खेल अकादमी होगी। खेल प्रतिभाओं की पहचान के लिए विशेष प्रणाली विकसित होगी।

खिलाड़ियों के चयन के बाद उनके पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। दीर्घकालिक एथलीट विकास योजना बनेगी। विशिष्ट एथलीटों को उनके प्रतिस्पर्धी करियर के बाद दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा और गरिमा प्रदान करने के लिए पेंशन योजना की भी शुरुआत की जाएगी।

'मेडल लाओ नौकरी पाओ' योजना के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

बिहार को मिली नई सहकारिता नीति-2026

मंत्रिमंडल ने राज्य में सहकारिता आंदोलन को मजबूत, आधुनिक और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए बिहार सहकारिता नीति-2026 स्वीकृत की है। नीति के तहत पारंपरिक सहकारी समितियों को आधुनिक तकनीक और बेहतर प्रबंधन से सशक्त किया जाएगा।

साथ ही कृषि के अलावा अन्य नए क्षेत्रों में भी सहकारी समितियों के गठन और विस्तार को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का लक्ष्य युवाओं, महिलाओं और समाज के सभी वर्गों की भागीदारी बढ़ाकर सहकारिता को रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत माध्यम बनाना है। यह नीति समावेशी विकास को बढ़ावा देते हुए समृद्ध एवं विकसित बिहार के लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभाएगी।

पंचायत स्तर पर संग्रहण केंद्र, प्रखंड स्तर पर आधारभूत संरचना, सहकारी समितियों को कार्यशील पूंजी और रिफर वाहनों की व्यवस्था की जाएगी। इससे सब्जियों के संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा मिलेगा तथा किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिल सकेगा।

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