Bihar Death Certificate Rule: अब 24 घंटे में मिलेगा मृत्यु प्रमाण पत्र, पंचायतों को बिहार सरकार का सख्त निर्देश
Bihar Death Certificate: बिहार सरकार ने मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाया है। अब ग्राम पंचायत स्तर पर 24 घंटे के भीतर प्रमाण पत्र ...और पढ़ें
अंत्येष्टि के बाद तुरंत जारी होगा प्रमाण पत्र
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। अब मृत्यु के बाद परिजनों को प्रमाण पत्र के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पंचायती राज विभाग ने इस प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए हैं। नई व्यवस्था के तहत 24 घंटे के भीतर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना होगा।
यह सुविधा ग्राम पंचायत स्तर पर लागू की जाएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बड़ी सहूलियत मिलेगी।
अंत्येष्टि के बाद तुरंत जारी होगा प्रमाण पत्र
सरकार ने स्पष्ट किया है कि मोक्षधाम और कब्रिस्तान में अंत्येष्टि के बाद प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ग्राम पंचायतों में मौजूद सभी अंतिम संस्कार स्थलों पर यह व्यवस्था लागू होगी।
परिजनों को अब दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने पर जोर दिया गया है।
इससे समय और संसाधनों की बचत होगी। पारदर्शिता भी बढ़ेगी।
निदेशक नवीन कुमार सिंह ने दिए निर्देश
इस संबंध में विभाग के निदेशक Naveen Kumar Singh ने समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी जिलों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े।
उप-विकास आयुक्त और जिला पंचायत राज पदाधिकारी भी शामिल हुए। निदेशक ने बेहतर काम करने वाले जिलों की सराहना की।
अन्य जिलों को भी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन का निर्देश दिया। समयबद्ध तरीके से काम पूरा करने पर जोर दिया गया।
पंचायत सरकार भवन जल्द होंगे क्रियाशील
बैठक में पंचायत सरकार भवनों को लेकर भी अहम निर्देश दिए गए। राज्यभर में बने भवनों को जल्द चालू करने को कहा गया है।
स्थानीय अभियंत्रण संगठन से प्राक्कलन स्वीकृति का निर्देश दिया गया। निर्माण कार्य को समय पर पूरा करने पर जोर दिया गया।
इन भवनों से ग्रामीण प्रशासन को मजबूती मिलेगी। लोगों को एक ही जगह पर कई सेवाएं मिल सकेंगी।
सोलर स्ट्रीट लाइट योजना पर भी फोकस
राज्य में सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की प्रगति की भी समीक्षा हुई। अब तक 10 लाख से ज्यादा लाइटें लगाई जा चुकी हैं।
महीने के अंत तक 100% लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया गया। लापरवाही करने वाली एजेंसियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
जुर्माना लगाने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। सभी लाइटें चालू स्थिति में रहें, इसका विशेष ध्यान रखने को कहा गया।
गांवों में बढ़ेंगी डिजिटल और बुनियादी सुविधाएं
सरकार ने 2000 ग्राम पंचायतों में आधार सेवा केंद्र खोलने का निर्देश दिया है। इससे ग्रामीणों को डिजिटल सेवाएं स्थानीय स्तर पर मिल सकेंगी।
प्रशासनिक सेवाओं को गांव तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। बैठक में कई अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की गई।
अधिकारियों को तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए।इस पहल से ग्रामीण विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।