बिहार में EO की हत्या के बाद सरकार का बड़ा फैसला, अब नगर आयुक्तों को मिलेगी सशस्त्र सुरक्षा

विशेष सचिव शाहिद परवेज की ओर से तीन अगस्त को जारी आदेश में कहा गया है कि यदि कोई नगर आयुक्त या नगर कार्यपालक पदाधिकारी अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन करता है, तो उसका त्वरित निष्पादन किया जाए।

आकलन के आधार पर जहां आवश्यकता हो, वहां सशस्त्र गृहरक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इन गृहरक्षकों पर होने वाले खर्च का वहन संबंधित नगर निकाय करेंगे।

सरकार का यह फैसला ऐसे समय आया है जब डेहरी-डालमियानगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या ने नगर निकायों में कार्यरत अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। माना जा रहा है कि इसी घटना के बाद सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से यह अहम निर्णय लिया है।

यह भी पढ़ें- डेहरी ईओ मर्डर: हत्या में किसी और का हाथ होने की आशंका जता रहे स्वजन, मंत्री ने की मुलाकात