बिहार सरकार का पंचायत सचिवों को प्रस्ताव काम पर लौटने पर मांगों पर होगा विचार

उन्होंने कहा कि विभाग उनकी मांगों पर विचार-विमर्श कर रहा है, लिहाजा वे काम पर लौट आएं। उल्लेखनीय है कि बिहार राज्य पंचायत सचिव संघ के आह्वान पर पंचायत सचिव 8 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं।

वैकल्पिक व्यवस्था के निर्देश

इससे पहले जिला पदाधिकारियों को पत्र लिखकर सचिव ने निर्देशित किया था कि अनधिकृत रूप से अनुपस्थित अथवा हड़ताल पर गए पंचायत सचिवों के कार्यों के निष्पादन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

इसके साथ ही हड़ताल पर गए पंचायत सचिवों की अनुपस्थिति अवधि के लिए 'काम नहीं, तो वेतन नहीं' के सिद्धांत पर अमल का निर्देश दिया था। काम पर वापस नहीं लौटने वाले पंचायत सचिवों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई का भी निर्देश था।

बहरहाल विभाग ने स्पष्ट किया है कि कुछ जिलों द्वारा पंचायत सचिवों के कार्यों के निष्पादन हेतु अब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। इससे राज्य सरकार के कई महत्वपूर्ण कार्य बाधित हो रहे हैं। एक बार फिर सभी जिला पदाधिकारियों को वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

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