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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 22, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Bihar Politics: विजय सिन्‍हा ने तेजस्‍वी यादव को घेरा, पूछा- डिप्‍टी CM रहते हुए सिकंदर को मलाईदार प्रभार क्‍यों दिया?

Published: Sat, 22 Jun 2024 11:59 PM (IST)

Bihar News बिहार के डिप्‍टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि नीट धांधली में राजद और उनसे जुड़े ...और पढ़ें

नेता प्रतिपक्ष तेजस्‍वी यादव (बाएं), डिप्‍टी सीएम विजय कुमार सिन्हा(दाएं)। फाइल फोटो
नेता प्रतिपक्ष तेजस्‍वी यादव (बाएं), डिप्‍टी सीएम विजय कुमार सिन्हा(दाएं)। फाइल फोटो

HighLights

  1. लोगों ने बिहार लोक सेवा आयोग में लालू-राबड़ी परीक्षा में घोटाला मॉडल देखा है: विजय सिन्‍हा
  2. विजय सिन्‍हा बोले- रामाश्रय यादव पर जमीन देकर अध्यक्ष पद लेने का भी आरोप लग चुका है
  3. सिन्‍हा ने कहा- राजद के सत्ता में रहने पर 2017 में BSSC में भर्ती घोटाला सामने आया था

राज्य ब्यूरो, जागरण, पटना। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा है कि 1990 -2005 की अवधि में राज्य के लोगों ने बिहार लोक सेवा आयोग में लालू-राबड़ी परीक्षा में घोटाला मॉडल देखा है। बीपीएससी के अध्यक्ष रामाश्रय यादव, लक्ष्मी राय,रामसिंहासन सिंह एवम अन्य में पद पर रहते दो अध्यक्ष जेल भेजे गए थे। रामाश्रय यादव पर जमीन देकर अध्यक्ष पद लेने का भी आरोप लग चुका है।

सिन्हा ने कहा कि नीट धांधली में राजद और उनसे जुड़े लोगों का हाथ होने का आरोप आश्चर्यजनक नहीं है। जिस तरह नेचर सिग्नेचर नहीं बदलता है ये भी बदलने वाले नहीं है। अब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रहते हुए अपने विभाग में सिकंदर यादवेंदु को मलाईदार प्रभार देने पर भी स्थिति स्पष्ट करें।

सिन्हा ने कहा कि राजद के सत्ता में रहने पर 2017 में बिहार स्टाफ सेलेक्शन कमीशन में भर्ती घोटाला सामने आया था। इसके किंगपिन रामाशीष राय थे।

पूरे सिस्टम को धराशायी कर दिया: सिन्‍हा

नौकरी घोटाला, परीक्षा घोटाला, भर्ती घोटाला, मेधा घोटाला, सिपाही भर्ती घोटाला, पशुपालन घोटाला, अलकतरा घोटाला सभी इनके सत्ता में रहने पर ही हुई। फिर भी गाल बजा रहे हैं। पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य, नगर विकास और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री तेजस्वी रहे हैं। इन्होंने पूरे सिस्टम को धराशायी कर दिया।

कार्य की गुणवत्ता और पारदर्शिता से इन्हें कोई सरोकार नहीं था। केवल भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी की व्यवस्था बनी थी। वर्तमान सरकार इन मामलों में सख्ती से निपटेगी।

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