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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 12, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Bihar News: राजस्व कर्मचारी से अंचल अधिकारी तक कर रहे 'पहले आओ, पहले पाओ' नीति का उल्लंघन, लटकी कार्रवाई की तलवार

    By Arun AsheshEdited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 12 Oct 2023 10:40 PM (IST)

    बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के उन कर्मचारियों पर कार्रवाई हो सकती है जो पहले आओ पहले पाओ नीति का उल्लंघन कर रहे हैं। गुरुवार को विभागीय सचिव ...और पढ़ें

    राजस्व कर्मचारी से अंचल अधिकारी तक कर रहे 'पहले आओ, पहले पाओ' नीति का उल्लंघन
    राजस्व कर्मचारी से अंचल अधिकारी तक कर रहे 'पहले आओ, पहले पाओ' नीति का उल्लंघन

    राज्य ब्यूरो, पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने माना कि म्यूटेशन के मामले में 'पहले आओ, पहले पाओ' नीति का पालन नहीं हो रहा है। राजस्व कर्मचारियों से लेकर अंचल अधिकारी तक इस नीति का उल्लंघन कर रहे हैं।

    गुरुवार को विभागीय सचिव जय सिंह ने अपर समाहर्ताओं के साथ म्यूटेशन और दूसरे मामलों की समीक्षा की। उन्होंने 'पहले आओ, पहले पाओ' नीति को ढंग से लागू न करने पर नाराजगी प्रकट की।

    फारबिसगंज में 601 बा हुआ नीति का उल्लंघन

    समीक्षा में यह बात सामने आई कि अररिया जिला के फारबिसगंज अनुमंडल में 601 बार इस नीति का उल्लंघन किया गया। भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को कहा गया कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के अंचलों का दौरा करें। राजस्व कर्मचारियों के कार्यों की समीक्षा करें। मुख्यालय को प्रतिवेदन भेजें। प्रतिवेदन में बताएं कि राजस्व कर्मचारियों के कार्य मानक के अनुरूप हैं या नहीं।

    सचिव ने कहा- दोषी कर्मियों पर दर्ज होगी FIR

    सचिव ने कहा कि फर्जी तरीके से जमाबंदी कायम होने का प्रमाण मिल जाने पर दोषी कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज होगी। संबंधित कर्मियों पर जालसाजी की धाराएं लगेंगी। बैठक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं को डिफेक्ट चेक की नई व्यवस्था की जानकारी दी गई। डिफेक्ट चेक किसी भी रैयत द्वारा म्यूटेशन के ऑनलाइन आवेदन के बाद उसमें मौजूद त्रुटि में सुधार का मौका देने के लिए है।

    ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित हलका कर्मचारी उसकी जांच करेंगे। त्रुटियों की सूची बनाकर आवेदक के ई-मेल पर भेजेंगे। आवेदक संबंधित दस्तावेज के साथ जब दोबारा आवेदन करेगा तो राजस्व कर्मचारी उसे खारिज नहीं कर पाएंगे। बैठक में संयुक्त सचिव चंद्रशेखर प्रसाद विद्यार्थी और सभी जिलों के भूमि सुधार उप समाहर्ता उपस्थित थे।

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