यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 08, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Bihar Sarkari Naukri: पंचायती राज विभाग ने खोला नौकरियों का पिटारा, इन 15,610 पदों पर जल्द होगी नियुक्ति; पढ़ें डिटेल
लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद नीतीश सरकार एक बार फिर 10 लाख नौकरी देने के टारगेट को पूरा करने में जुट गई है। पंचायती राज विभाग ने भी विभिन्न स्तरों पर ...और पढ़ें
HighLights
- पंचायती राज विभाग में 15610 पदों पर होगी चार माह में नियुक्ति
- विभाग के मंत्री केदार गुप्ता ने प्रेसवार्ता कर गिनाई विभाग की उलपब्धियां
राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 10 लाख नौकरी देने की घोषणा को पूरा करने में पंचायती राज विभाग तेजी से जुट गया है। विभाग में विभिन्न स्तर के रिक्त 15610 पदों पर अगले तीन-चार माह में नियुक्ति करने की तैयारी कर ली है।
पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने बताया कि विभाग को जल्द नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से 4351 पदों पर स्थायी नियुक्ति की जा रही है, जबकि 11259 पदों पर संविदा पर नियुक्ति की जाएगी। मंत्री शुक्रवार को विभागीय कार्यों की जानकारी पत्रकारों के साथ साझा कर रहे थे।
उन्होंने बताया कि जिन स्थायी पदों पर नियुक्ति करने का निर्देश दिया गया है उसमें पंचायती राज अधिकारी के 112 पद, अंकेक्षक के 28 पद, पंचायत सचिव के 3525 पद, निम्न वर्गीय लिपिक (क्षेत्रीय स्थापना) के 504 पद, निम्न वर्गीय लिपिक (मुख्यालय स्थापना) के एक पद, कार्यालय परिचारी के पांच पद, जिला परिषद कनीय अभियंता के 104 पद और जिला परिषद में निम्न वर्गीय लिपिक के 72 पद शामिल हैं।
इसके साथ ही 11259 संविदा आधारित पदों पर नियुक्ति की जाएगी उसमें लेखापाल सह आइटी सहायक के 7070 पद, तकनीकी सहायक के 556 पद, कार्यपालक सहायक सह डाटा इंट्री आपरेटर के तीन पद, ग्राम कचहरी सचिव के 1400 पद और ग्राम कचहरी न्याय मित्र के 2230 पद सम्मिलित हैं।
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पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने बताया कि प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों और अंकेक्षकों की नियुक्ति बीपीएससी से, जबकि पंचायत सचिव, निम्नवर्गीय लिपिक कार्यपालक परिचारी और जिला परिषद में निम्नवर्गीय लिपिक की नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी। एक प्रश्न के उत्तर मिहिर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3090 करोड़ स्वीकृत किया गया है।
अगले तीन-चार माह में हर वार्ड में 10-10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस अवसर पर पंचायती राज विभाग के निदेशक हिमांशु राय के अलावा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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