Bihar STET Exam: सभी आरक्षित श्रेणी को एसटीईटी परीक्षा में 5% का ग्रेस, मगर ईडब्ल्यूएस को नहीं

उन्होंने कहा कि पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में निर्देश दिया है कि अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी के साथ इस बारे में सरकार बैठक करे। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि पटना उच्च न्यायालय के आदेश का अध्ययन कर इस बारे मे निर्णय लेंगे।

मिथिलेश तिवारी ने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बारे में अधिसूचना ही जारी नहीं की है। वर्ष 2019 के 14 जनवरी से आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण समुदाय के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू है पर उन्हें ग्रेस अंक की सुविधा नहीं दी जा रही।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि विद्यालयों में सरकार ने आपदा प्रबंधन की पढ़ाई करा रही है। कालेजों को भी इस बारे में सलाह देंगे। यूजीसी की जब गाइडलाइन है तो उसका अनुपालन किया जाए।

अजय कुमार ने कहा कि बिहार देश का सबसे अधिक आपदा ग्रस्त राज्य है। प्रतिवर्ष बाढ़ और सुखाड़ के साथ-साथ चक्रवात, वज्रपात आदि आपदाओं का सामना करना पड़ता है। बावजूद यहां के स्कूलों, कालेजों, विश्वविद्यालय या फिर अन्य संस्थानों में आपदा प्रबंधन की पढ़ाई नहीं होती है। पड़ोसी राज्य उप्र मेे सभी कालेजों मे आपदा प्रबंधन की पढ़ाई होती है। झारखंड के एक विश्वविद्यालय में भी यह पढ़ाई होती है। जब नेट की परीक्षा में यह विषय है तो इस विषय से उत्तीर्ण विद्यार्थियों का पदस्थापन कहां होगा?