यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 04, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Bihar Teacher Vacancy: बिहार में जल्द होगी 70 हजार शिक्षकों की नियुक्ति, एक्शन में आए छुट्टी से लौटे KK Pathak
अवकाश के बाद काम पर लौटे बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के के पाठक ने 29 हजार मध्य ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के के पाठक पिछले एक हफ्ते से छुट्टी पर थे। हफ्ते भर के अवकाश के बाद मंगलवार को काम पर लौटे के के पाठक ने आते ही उन्होंने विभागीय कामकाज की गहन समीक्षा की है।
के के पाठक ने 29 हजार मध्य विद्यालयों में 31 हजार 982 पदों और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 37 हजार 660 रिक्त पदों संबंधी रोस्टर क्लियरेंस की प्रगति की समीक्षा भी की।
इस दौरान उन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को करीब 70 हजार रिक्त पदों पर शिक्षक नियुक्ति हेतु भेजी जाने वाली अधियाचना की तैयारी को लेकर मुख्यालय के अफसरों से जानकारी भी ली।
रोस्टर क्लियरेंस शीघ्र पूरा करने का निर्देश
समीझा के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस संबंध में सभी जिलों के अफसरों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को रोस्टर क्लियरेंस जल्द से जल्द पूरा करने का टास्क दिया है।
केके पाठक द्वारा ली गई उच्चस्तरीय बैठक के बाद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग को शिक्षक रिक्तियों के खिलाफ नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर जल्द ही अधियाचना भेजी जाएगी।
लंबित मामलों की भी ली जानकारी
शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मंगलवार को सुबह साढ़े दस बजे से अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने बैठक शुरू की जो साढ़े बारह बजे तक चली।
अपर मुख्य सचिव ने विभाग में लंबित मामलों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कई जरूरी हिदायतें भी दीं।
उन्होंने दो टूक कहा कि विभागीय कामकाज की बेहतरी के लिए जरूरी सुविधाओं की कमी नहीं होगी। उसकी पूर्ति की जाएगी।
प्रधानाध्यापकों के लिए जल्द आचार संहिता
बैठक में केके पाठक ने प्रधानाध्यापकों के लिए तैयार हो रही नियमावली की समीक्षा की। राज्य के विद्यालयों में निरीक्षण अभियान की स्थिति के बारे में भी अफसरों से जानकारी ली। इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये उन्होंने जिलों से विद्यालय निरीक्षण अभियान के बारे में सूचना ली।
वहीं, कोर्ट केस के लंबित मामलों की जानकारी संबंधित पदाधिकारियों से ली और इनके निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया।
उन्होंने निर्देश दिया कि विभागीय कार्यों का निष्पादन ई-ऑफिस के माध्यम से ही करें। उन्होंने कहा कि अब भी कोई पदाधिकारी ई-ऑफिस के माध्यम से कार्य नहीं कर रहे हैं, वे तत्काल शुरू कर दें।
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