बिहार में हरित जलवायु कोष के लिए लगेगा नया सेस, डिप्टी सीएम विजय कुमार ने की घोषणा
बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने घोषणा की है कि सरकार हरित जलवायु कोष के लिए निविदाओं, वाहन पंजीकरण और खनन पर सेस लेगी। ...और पढ़ें
डिप्टी सीएम विजय कुमार। फाइल फोटो
समय कम है?
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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने रविवार को कहा कि कार्य महकमों की निविदा पर बिहार हरित जलवायु कोष के लिए सरकार सेस लेगी।
यह कोष जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने यह बात कही। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा भी संवाददाता सम्मेलन में मौजूद थे।
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि बिहार हरित जलवायु कोष के लिए विभिन्न स्रोतों से संसाधन जुटाए जाएंगे। सभी तरह की निविदाओं पर 0.25 प्रतिशत, नए वाहनों के निबंधन पर एक प्रतिशत शुल्क तथा खनन पर 0.50 प्रतिशत रायल्टी सेस लिया जाएगा। इसके साथ ही इस कोष के लिए कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत भी स्वेच्छा से अंशदान किया जा सकेगा।
भविष्य को लेकर सचेत
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया आज जलवायु परिवर्तन की समस्या से जूझ रही है। यदि समय रहते हम सभी इसके प्रति सचेत नहीं हुए, तो भविष्य में तापमान वृद्धि और अधिक गंभीर रूप ले सकती है।
नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार इस विषय पर शुरू से ही अत्यंत संवेदनशीलता एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती रही है, जिसे अब आगे बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कर रहे हैं।
जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को नियंत्रित करने की दिशा में एनडीए सरकार प्रतिबद्ध है। जलवायु परिवर्तन एवं लगातार बढ़ते तापमान की समस्या आज पूरी दुनिया के लिए गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है।
वर्ष 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जलवायु परिवर्तन एवं बढते तापमान जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गंभीरता से चर्चा की गई थी।
‘जल-जीवन-हरियाली अभियान’’ के माध्यम से बिहार में भू-गर्भ जलस्तर में सकारात्मक सुधार देखने को मिला है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी स्पष्ट किया है कि नीतीश कुमार की नीतियों को और अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जाएगा।
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