यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 22, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
RTE के तहत बिहार को केंद्र से मिलेंगे 1583 करोड़ रुपये, 3443 प्राइमरी स्कूलों में खुलेगी कम्प्यूटर लैब
Bihar Education News केंद्र सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के तहत बिहार को 1583 करोड़ रुपये देने के लिए हामी भर दी है। यह पूर्ण रूप से केंद्र ...और पढ़ें
HighLights
- बिहार शिक्षा विभाग ने केंद्र से समग्र शिक्षा अभियान की बकाया राशि मांगी
- शिक्षा विभाग ने शुरू की बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा से जोड़ने की नई पहल
- बिहार ने केंद्र से मध्याह्न भोजन योजना में 1456 करोड़ रुपये की मांग की
राज्य ब्यूरो, पटना। केंद्र सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के तहत बिहार को 1583 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने पर सहमति दी है। यह पूरी राशि केंद्रांश के रूप में मिलेगी। इससे राज्य में 3443 प्रारंभिक विद्यालयों में कंप्यूटर लैब की स्थापना होगी। बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा से जोड़ने की यह नई पहल है।
शिक्षा विभाग के अनुसार, केंद्र सरकार से अगले माह प्रारंभिक शिक्षा के लिए 7150 करोड़ एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए 766 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है। यह राशि केंद्रीय बजट पेश होने के बाद मिलेगी।
प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन मद में केंद्र से मिलेंगे 3,632 करोड़
शिक्षा मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान में प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन पर 3,632 करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी। इसमें शिक्षकों के वेतन एवं प्रशिक्षण पर खर्च होने वाली राशि से इतर लैंगिक समानता, शिक्षा का अधिकार कानून एवं स्किल एजुकेशन शामिल है।
केंद्र सरकार से मध्याह्न भोजन योजना में 1456 करोड़ रुपये की मांग की गई है। वहीं, शिक्षा विभाग ने समग्र शिक्षा अभियान के बकाया राशि 435 करोड़ रुपये देने की मांग केंद्र से की। यह राशि बीते वित्तीय वर्ष 2023-24 की है।
यह भी पढ़ें -