यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 22, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Bihar Reservation: संजय झा बोले- बढ़े हुए आरक्षण पर रोक को SC में देंगे चुनौती, विधानसभा चुनाव पर भी कर दी भविष्यवाणी
Bihar Politics जदयू के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सदस्य संजय झा ने शनिवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रेसवार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंन ...और पढ़ें
HighLights
- अगले विधानसभा चुनाव में एनडीए को 2010 से अधिक सीटें मिलेंगी: संजय झा
- संजय झा बोले- चुनाव के पहले कहा जा रहा था कि जदयू खत्म हो गई है
- संजय झा ने कहा- सीएम नीतीश ने व्यक्तिगत रुचि लेकर जाति आधारित गणना करायी
राज्य ब्यूरो, पटना। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सदस्य संजय झा ने शनिवार को कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में एनडीए को 2010 की तुलना में अधिक सीटें मिलेंगी।
इस बार लोकसभा चुनाव में एनडीए को 176 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली है। चुनाव के पहले यह कहा जा रहा था कि जदयू खत्म हो गई। जदयू प्रदेश कार्यालय में संवाददाताओं से बातचीत के क्रम में उन्होंने यह बात कही।
संजय झा ने तेजस्वी पर कसा तंज
संजय झा ने कहा कि बिहार की जनता को राजद की सच्चाई के बारे में जानकारी है। इसलिए चार सीटों पर सिमट गया। तेजस्वी यादव आज नहीं हैं तो क्या नौकरियां नहीं मिल रही हैं? नीतीश कुमार ने जितनी संख्या में नौकरी का वादा किया उससे अधिक संख्या में नौकरी उपलब्ध करायी।
राजद के शासनकाल में कारोबारियों व उद्यमियों को किस तरह से बिहार से बाहर जाना पड़ा यह अभी तक लोग नहीं भूले हैं। नीतीश कुमार के शासनकाल में अपराधियाें को एक अणे मार्ग से संरक्षण कभी नहीं मिला।
नीट पेपर लीक पर भी बोले
नीट परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने मामले में तेजस्वी यादव के आप्त सचिव प्रीतम का नाम आने के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि आर्थिक अपराध इकाई इस मामले की जांच कर रही है। इसलिए किसी तरह की टिप्पणी उचित नहीं। पर इतना तो सामने आया ही है कि नेता प्रतिपक्ष के आप्त सचिव ने एनएच के गेस्ट हाउस को बुक कराया था।
जाति आधारित गणना की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार द्वारा आरक्षण बढाए जाने के फैसले को पटना उच्च न्यायालय द्वारा रद किए जाने के निर्णय को सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी।
जदयू के राष्ट्रीय महासचिव संजय झा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने व्यक्तिगत रुचि लेकर जाति आधारित गणना करायी और उसके आधार पर निर्णय लिया। इसलिए हर हाल में सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी।
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