यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 03, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Bihar News: ईडी ने IAS संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव की पत्नियों को भेजा समन, पूछताछ के लिए बुलाया
प्रवर्तन निदेशालय ने आईएएस संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब उनके पत्नियों को ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, पटना। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किए गए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी IAS संजीव हंस और राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक गुलाब यादव की पत्नियों मोना हंस एवं अंबिका यादव को पूछताछ का समन भेजा है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय ने इन दोनों को भेजे गए समन में निर्देश दिए हैं कि निदेशालय स्तर पर उनसे संजीव हंस और गुलाब यादव की संपत्ति के संबंध में पूछताछ होनी है। लिहाजा, मोना हंस और अंबिका को यह नोटिस दिया गया है।
पूछताछ के लिए 2 दिन के भीतर पेश होना होगा
ईडी दफ्तर में दोनों को पूछताछ के लिए दो दिन के अंदर आने के निर्देश दिए गए हैं। जानकारी मिली है कि प्रवर्तन निदेशालय की अलग-अलग टीमों में शामिल अधिकारी इनसे पूछताछ करेंगे।
मोना और अंबिका गुलाब यादव को आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी बनाया गया है। पूछताछ के दौरान ईडी के अधिकारी इसे यह जानने के प्रयास करेंगे की आइएएस अधिकारी संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव ने किस प्रकार से इतनी अकूत संपत्ति जमा की।
संजीव हंस और गुलाब यादव को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया था
बता दें कि ईडी ने संजीव हंस और गुलाब यादव को मनी लांड्रिंग के साथ ही भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में गिरफ्तार किया है। इसके पूर्व उनके यहां कई बार प्रवर्तन निदेशालय की टीम में छापे भी मारे थे। जांच का दौरान अवैध तरीके से अर्जित की गई अकूत संपति का पता चला था। इसी मामले में निदेशालय ने हंस और गुलाब की पत्नियों को भी आरोपित किया है। जिनसे अब पूछताछ होगी।
18 अक्टूबर को संजीव हंस और गुलाब यादव को किया अरेस्ट
करीब चार महीने चली जांच और कार्रवाई के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने 18 अक्टूबर को संजीव हंस, गुलाब यादव व दो अन्य को पटना और दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। मेडिकल कराने के बाद इन आरोपियों को जेल भेज दिया गया था। इसके बाद ईडी ने संजीव हंस और गुलाब यादव को 14 दिनों रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में मंगलवार को आवेदन किया था।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भारत सरकार की एक प्रमुख एजेंसी है, जो वित्तीय अपराधों की जांच और प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार है। ईडी का मुख्य उद्देश्य वित्तीय अपराधों को रोकना और उन्हें प्रवर्तन करना है। ईडी के पास वित्तीय अपराधों की जांच करने, आरोपियों को गिरफ्तार करने और उन्हें अदालत में पेश करने की शक्तियां हैं। ईडी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके कार्यालय पूरे भारत में फैले हुए हैं।
इन अपराध में ईडी करती है कार्रवाई
- मनी लॉन्डरिंग (काला धन को सफेद करना)
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत अपराध
- प्रवर्तन निदेशालय अधिनियम, 2002 के तहत अपराध
Bihar Politics: बिहार में जदयू को बड़ा झटका, इस दिग्गज नेता ने दे दिया इस्तीफा; वजह आई सामने