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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 24, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Bihar News: बिहार में उच्च शिक्षा प्रणालियों का होगा डिजिटलाइजेशन, छात्रों और शिक्षकों को होगा लाभ

    Updated: Mon, 24 Jun 2024 02:33 PM (IST)

    बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद द्वारा सभी विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के लिए राज्य स्तर पर कॉमन डेटाबेस एकत्रित करने हेतु एकीकृत प्रबंध ...और पढ़ें

    बिहार में उच्च शिक्षा प्रणालियों का होगा डिजिटलाइजेशन (प्रतीकात्मक तस्वीर)
    बिहार में उच्च शिक्षा प्रणालियों का होगा डिजिटलाइजेशन (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    HighLights

    1. राज्य में उच्च शिक्षा प्रणालियों का होगा डिजिटलीकरण
    2. दिसंबर तक सभी विश्वविद्यालयों में डिजिटल कार्य होगा पूरा
    3. छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों व वित्तीय कार्यों के बारे में शीघ्र मिलेंगी सूचनाएं

    राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Higher Education News राज्य में उच्च शिक्षा प्रणालियों के डिजिटलाइजेशन की तैयारी है। दिसंबर तक सभी विश्वविद्यालयों में इस कार्य को पूरा किया जाना है। शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों से इस संदर्भ में प्रस्ताव मांगा है। विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के लिए राज्य स्तर पर एक एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली विकसित की जाएगी।

    इसके माध्यम से उच्च शिक्षा में गुणवत्ता एवं पारदर्शिता आएगी। शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालयों के स्तर से कार्यों में सुगमता आएगी। उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र-छात्राओं के नामांकन, शिक्षक, कर्मचारी, वित्तीय आदि की अद्यतन स्थिति के विषय में शीघ्र सूचनाएं मिलेंगी।

    बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद द्वारा सभी विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के लिए राज्य स्तर पर कॉमन डेटाबेस एकत्रित करने हेतु एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (युनिफाइड-एमआइएस) को विकसित किया जा रहा है।

    राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान

    यहां बता दें कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा) केंद्र उच्च शिक्षा प्रणाालियों का प्रायोजित डिजिटलीकरण योजना है, जो राज्य के उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं को वित्तपोषित करने के उद्देश्य से वर्ष 2013 में प्रारंभ की गयी थी। इस योजना में केंद्र एवं राज्य का वित्तीय अनुपात अद्यतन 60:40 है।

    राज्य उच्चतर शिक्षा योजनाओं के समालोचनात्मक मूल्यांकन के आधार पर राज्यों को निधि दी जाती है। निधि का उपयोग उच्चतर शिक्षा में समानता, पहुंच और उत्कृष्टता मामलों में अपेक्षित सुधार के लिए राज्य की कार्य योजना के आधार पर होता है। यह योजना बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है।

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