यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 02, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Bihar Politics: मुस्लिम वोटों को लेकर मांझी के बेटे ने ये क्या कह दिया, शहाबुद्दीन और लालू का भी लिया नाम
मुस्लिम वोटों और RJD को लेकर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता संतोष सुमन ने बड़ा बयान दिया है। संतोष सुमन ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, पटना। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्य सरकार में मंत्री डॉ. संतोष कुमार सुमन ने कहा कि मुस्लिम वोट खिसकने के डर से राजद हिंदू भावनाओं पर चोट करता है और मुस्लिम कट्टरपंथियों के बयान पर चुप्पी साधता है।
केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष सुमन ने आगे कहा कि राजद भाजपा नेताओं के कथित बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश करता है। यह तुष्टीकरण 2025 में काम नहीं आएगा।
उन्होंने कहा कि लालू यादव ने गरीब मुसलमानों के रोजी-रोजगार के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन सीवान के आतंक शहाबुद्दीन का मजहब देखकर विधायक और सांसद बनाते रहे।
'लालू और तेजस्वी ने चुप्पी साध ली'
संतोष सुमन ने कहा, जब कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने भारत में बांग्लादेश जैसी घटना दोहराने की धमकी दी, तब लालू प्रसाद और तेजस्वी प्रसाद यादव ने चुप्पी साध ली।
उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव अपना एक बयान बताएं, जिसमें देश -विरोधी गतिविधियों में लिप्त इस्लामी चरमपंथी संगठन की निंदा की गई हो।
देश के किसानों को मोदी सरकार ने दिया उपहार: मंगल पांडेय
कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि क्षेत्र से संबंधित सात कार्यक्रमों के लिए करीब 14 हजार करोड़ रुपये को मंजूरी दी गई है। इस निर्णय से बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य को काफी लाभ मिलेगा। किसानों की आय बढ़ाने व उनके जीवन में खुशहाली लाने की केंद्र सरकार की यह पहल स्वागत योग्य है।
पांडेय ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों से जुड़ीं सात योजनाओं जिनमें खाद्य, पोषण के लिए 3 हजार 979 करोड़ रुपये, डिजिटल कृषि मिशन के लिए 2 हजार 817 करोड़ रुपये, कृषि शिक्षा और प्रबंधन को सशक्त करने के लिए 2 हजार 292 करोड़, टिकाऊ पशुधन स्वास्थ्य के लिए 1 हजार 702 करोड़ रुपये, बागवानी के विकास के लिए 860 करोड़ रुपये, कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए 1 हजार 202 करोड़ रुपये व प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को मजबूती देने के लिए 1 हजार 115 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है।