टेंडर घोटाले की जांच सहरसा नगर निगम तक, निगरानी टीम ने खंगाले दस्तावेज, रिशुश्री से जुड़ी कंपनियों की सप्लाई पर जांच

पटना से पहुंची विशेष निगरानी टीम के अधिकारियों की नगर निगम में मौजूदगी से पूरे दिन हलचल का माहौल बना रहा। अधिकारियों ने नगर निगम प्रशासन से टेंडर प्रक्रिया, भुगतान संबंधी रिकॉर्ड, कैश बुक और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जानकारी ली। जांच एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि खरीद प्रक्रिया निर्धारित नियमों और मानकों के अनुरूप हुई थी या नहीं।

बताया जा रहा है कि इन खरीद प्रक्रियाओं में कुछ ऐसी कंपनियों ने भाग लिया था, जिनके नाम वर्तमान में राज्य स्तर पर चर्चा में चल रहे टेंडर मामले से जुड़े बताए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि टेंडर प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी थी या नहीं।

सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी यह देखना चाहती है कि निविदा प्रक्रिया के दौरान सभी नियमों का पालन किया गया था या किसी विशेष कंपनी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता हुई। दस्तावेजों की विस्तृत जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

हालांकि राज्य स्तर पर सामने आए टेंडर मामले के बाद अब यह जांच की जा रही है कि पोर्टल के माध्यम से हुई खरीद में कहीं किसी प्रकार की तकनीकी या प्रक्रियागत अनियमितता तो नहीं हुई। जांच एजेंसी इसी पहलू को भी गंभीरता से देख रही है।

बताया जाता है कि हाईमास्ट लाइट की आपूर्ति एक कंपनी द्वारा लगभग 14 करोड़ 21 लाख रुपये की लागत से की गई थी। इसके अलावा अन्य कंपनियों ने भी विभिन्न सामग्रियों की आपूर्ति की थी। इन्हीं खरीद प्रक्रियाओं और भुगतान से जुड़े तथ्यों की जांच अब निगरानी विभाग कर रहा है।

कई लोगों का कहना था कि कुछ सामग्रियों की खरीद अपेक्षाकृत अधिक कीमत पर की गई है। हालांकि उस समय नगर निगम प्रशासन ने सभी प्रक्रियाओं को नियमसम्मत बताया था। अब विशेष निगरानी टीम की जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि खरीद प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता हुई थी या नहीं।

सूत्रों का कहना है कि जांच एजेंसी उस अवधि के निर्णयों, निविदाओं और भुगतान प्रक्रिया का भी अध्ययन कर रही है। हालांकि अभी तक किसी अधिकारी या कंपनी के खिलाफ कोई निष्कर्ष सामने नहीं आया है।

जांच रिपोर्ट के बाद होगी स्थिति स्पष्ट

विशेष निगरानी टीम द्वारा जुटाए गए दस्तावेजों की जांच पटना स्तर पर की जाएगी। इसके बाद यह तय होगा कि संबंधित टेंडर प्रक्रियाओं में कोई गड़बड़ी हुई थी या सभी कार्य निर्धारित नियमों के अनुरूप किए गए थे।

फिलहाल जांच जारी है और नगर निगम प्रशासन की ओर से जांच एजेंसी को हर संभव सहयोग दिए जाने की बात कही जा रही है। अब सबकी नजरें निगरानी विभाग की रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।