बिहार में अब सरकारी कर्मचारी सोच-समझकर सोशल मीडिया पर करें पोस्ट, एक गलती पर जा सकती है नौकरी

नई व्यवस्था के अनुसार अब कोई भी सरकारी कर्मचारी बिना अनुमति इंटरनेट मीडिया पर अपनी निजी राय खुलकर नहीं रख सकेगा।

गुमनाम या छद्म नाम से अकाउंट चलाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। सरकार की नीतियों, योजनाओं या न्यायालयों के फैसलों पर टिप्पणी करना भी नियमों के दायरे में लाया गया है।

सरकारी नंबर से न बनाएं सोशल मीडिया अकाउंट

अधिसूचना में साफ किया गया है कि सरकारी मोबाइल नंबर से इंटरनेट मीडिया अकाउंट बनाना, कार्यस्थल की फोटो-वीडियो साझा करना, लाइव प्रसारण करना या किसी भी तरह की गोपनीय जानकारी पोस्ट करना पूरी तरह वर्जित होगा।

साथ ही किसी राजनीतिक दल, नेता या मीडिया संस्थान के समर्थन या विरोध में पोस्ट करना भी नियमों के खिलाफ माना जाएगा। सरकार ने चेतावनी दी है कि इंटरनेट मीडिया पर भड़काऊ, अश्लील या अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने पर सख्त कार्रवाई होगी।

ट्रोलिंग, बुलीइंग या सहकर्मियों व अधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई तय है। अपर सचिव रजनीश कुमार के हस्ताक्षर से जारी इस आदेश के बाद राज्यभर में यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

इस फैसले के बाद सरकारी कर्मचारियों को इंटरने मीडिया पर हर पोस्ट से पहले सतर्क रहना होगा। छोटी सी लापरवाही भी बड़ी कार्रवाई का कारण बन सकती है। ऐसे में अब सोच-समझकर पोस्ट करें। कर्मचारियों के लिए सबसे सुरक्षित रास्ता माना जा रहा है।

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