बिहार में अब ऑनलाइन होगी जमीन की रजिस्ट्री, मोबाइल पर मिलेगा दस्तावेज का PDF

यह नई व्यवस्था न केवल फर्जीवाड़े की संभावना को पूरी तरह समाप्त कर देगी, बल्कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी लाएगी। विभाग की इस पहल का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को दफ्तरों के चक्कर काटने की मजबूरी से मुक्ति दिलाना है।

जैसे ही दस्तावेज निबंधित होगा, इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक उपस्थापक के पंजीकृत मोबाइल नंबर या ई-मेल पर भेज दिया जाएगा। साथ ही, उपस्थापक को निबंधित दस्तावेज की एक मुद्रित प्रति भी तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी।

डाटा सेंटर में सुरक्षित किये जाएंगे दस्तावेज

रजिस्टार ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया का डाटा राज्य डाटा केंद्र में सुरक्षित रखा जाएगा। इससे भविष्य में दस्तावेजों के खोने या खराब होने का डर नहीं रहेगा और कभी भी इनकी ई-प्रमाणित प्रतियां आसानी से निकाली जा सकेंगी।

बैठक में निबंधन पदाधिकारी ने इसे सरकार का एक दूरदर्शी कदम बताया। उन्होंने कहा कि हमें तकनीकी रूप से दक्ष होकर नागरिकों को बिना किसी परेशानी सेवाएं देनी हैं। इससे निबंधन कार्यालयों की कार्यकुशलता में अभूतपूर्व वृद्धि होगी।

इसके साथ ही, उन्होंने सेवा प्रदाताओं (कातिबों) को भी आगाह किया कि वे पक्षकारों को विलेख का मजमून (विषय-वस्तु) अच्छी तरह पढ़कर सुनाएं, ताकि निष्पादन से पूर्व वे पूरी प्रक्रिया और सामग्री को भली-भांति समझ सकें।

उन्होंने कहा कि बिहार सरकार का यह प्रयास भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और संपत्ति निबंधन को सुरक्षित, सरल और सुगम बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।

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