हरिहरनाथपुरम सैटेलाइट टाउनशिप: सम्राट सरकार का बड़ा फैसला, मुआवजा बढ़ाया और रजिस्ट्री में भी राहत

बीते 17 जून को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक ओर उत्तर बिहार को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने का रोडमैप प्रस्तुत किया गया, वहीं दूसरी ओर आंदोलनरत किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए मुआवजा नीति में बदलाव और रजिस्ट्री नियमों में राहत देने का निर्णय लिया गया।

गौरतलब हो कि सोनपुर, दिघवारा, दरियापुर और परसा प्रखंड के 26 मौजों की उपजाऊ जमीन पर प्रस्तावित इस परियोजना को लेकर किसानों में असंतोष बना हुआ था। इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन, पशुपालन और मत्स्य पालन होता है।

विवाद तब गहराया, जब जमीन की रजिस्ट्री पर रोक की चर्चा फैल गई। इससे उन किसानों की चिंता बढ़ गई, जिन्होंने विवाह, इलाज या अन्य आवश्यक कार्यों के लिए अपनी जमीन की बिक्री का बयाना ले रखा था।

किसान महासंघ और विभिन्न राजनीतिक दलों, विशेषकर राजद के नेतृत्व में बीते 9 जून को अनुमंडल कार्यालय मार्च सहित कई विरोध प्रदर्शन हुए। किसानों की प्रमुख मांग उचित व्यावसायिक मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने की थी।

बीमारी, विवाह जैसी आकस्मिक परिस्थितियों में पूर्ण प्रतिबंध के बजाय विशेष अनुमति के साथ जमीन की खरीद-बिक्री और लीज की व्यवस्था भी की गई है। बिचौलियों की भूमिका समाप्त करने के लिए बिहार राज्य आवास बोर्ड को सीधे भूमि क्रय के लिए अधिकृत किया गया है।

मानक संचालन प्रक्रिया के तहत प्रस्ताव प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर जांच तथा अगले सात दिनों में भुगतान और रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही इस खरीद पर स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क पूरी तरह माफ रहेगा।

गंगा और गंडक नदियों के किनारे बसने वाले इस शहर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौड़ी सड़कें, आधुनिक सीवरेज और ड्रेनेज जैसी अत्याधुनिक नागरिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। दावा किया गया है कि यह परियोजना रायपुर, ढोलेरा और अमरावती जैसे नए शहरों से भी अधिक व्यापक होगी।

इसके अलावा मूल निवासियों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए किफायती आवास की व्यवस्था, वेटलैंड संरक्षण तथा गंगा-गंडक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निर्माण से बाढ़ और जलजमाव जैसी संभावित चुनौतियों पर भी स्पष्ट नीति सामने आना बाकी है।

विशेषज्ञों का मानना है कि हरिहरनाथपुरम की सफलता केवल आधुनिक आधारभूत संरचना से नहीं, बल्कि इस बात से तय होगी कि जिन किसानों ने अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़ी है, उन्हें विकास में कितनी भागीदारी और सम्मानजनक पुनर्वास मिलता है। सरकार और किसानों के बीच पारदर्शी एवं निरंतर संवाद ही इस परियोजना की सफलता की कुंजी माना जा रहा है।

लाड़नपुर डुमरी के अनमोल राज ने कहा कि रजिस्ट्री में दी गई छूट स्वागतयोग्य है और इससे जरूरतमंद परिवारों को राहत मिलेगी। हालांकि बाजार मूल्य, मुआवजा और वेटलैंड जैसे मुद्दों का समाधान किए बिना किसानों की चिंता पूरी तरह समाप्त नहीं होगी।