बेतिया और चनपटिया में पेपरलेस निबंधन शुरू, कातिबों के विरोध से पहले दिन रजिस्ट्री ठप

हालांकि, पहले से जमा 150 से अधिक पुराने चालान के आधार पर पुरानी प्रक्रिया के तहत पेपरयुक्त निबंधन का कार्य निष्पादित किया गया।

अनुज्ञप्ति के नियम पर विरोध

दस्तावेज नवीसों का विरोध विभाग द्वारा जारी अनुज्ञप्ति की शर्त संख्या-4 को लेकर है। कातिबों का मानना है कि यह नियम उनके पेशेवर हितों के खिलाफ है और इससे उनके रोजगार पर असर पड़ेगा।

इसी के विरोध स्वरूप उन्होंने फिलहाल कामकाज बंद कर दिया है, हालांकि इसे अभी आधिकारिक आंदोलन घोषित नहीं किया गया है।

165 सर्विस प्रोवाइडर तैनात

डिजिटल प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तैयारी में जुटा है। जिला निबंधक कार्यालय की ओर से कुल 165 सर्विस प्रोवाइडरों की आईडी जनरेट की जा चुकी है।

इसके तहत बेतिया में 50, शिकारपुर में 36, चनपटिया में 25, बगहा में 30 और लौरिया में 24 लोगों को अधिकृत सेवा प्रदाता के रूप में अनुज्ञप्ति दी गई है।

चरणबद्ध तरीके से होगा विस्तार

फिलहाल बेतिया और चनपटिया में पेपरलेस व्यवस्था शुरू की गई है, जबकि लौरिया, शिकारपुर और बगहा निबंधन कार्यालयों में पहले की तरह ही पेपरयुक्त रजिस्ट्री जारी है।

विभाग का कहना है कि चरणबद्ध तरीके से जिले के सभी रजिस्ट्री दफ्तरों को पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस बनाया जाएगा।

निबंधन प्रक्रिया होगी पारदर्शी

विभाग का दावा है कि नई व्यवस्था से जमीन निबंधन प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता आएगी और आम जनता को अनावश्यक चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी।

कातिबों और स्टांप विक्रेताओं के बीच फैले भ्रम को दूर करने के लिए विभागीय स्तर पर बातचीत के प्रयास भी जारी हैं।

बेतिया के जिला अवर निबंधक गिरिशचंद ने बताया कि पेपरलेस व्यवस्था लागू होने से किसी भी पक्ष को कोई आर्थिक नुकसान नहीं होगा। उन्होंने दस्तावेज नवीसों और स्टांप विक्रेताओं से अपील की है कि वे विभाग का सहयोग करें और इस आधुनिक पारदर्शी व्यवस्था को सफल बनाने में अपनी भागीदारी निभाएं।