8th Pay Commission: लेवल 1 कर्मचारियों के लिए न्यूनतम सैलरी 50000, इंक्रीमेंट 7%, OPS बहाली समेत संगठन ने रखी ये मांगें
ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉई फेडरेशन (AINPSEF) ने 8वें वेतन आयोग को ज्ञापन सौंपकर लेवल 1 कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मूल वेतन 50,000 रुपये और 3.83 फिटमेंट ...और पढ़ें
प्रगतिशील शिक्षक न्याय मंच ने रखीं अपनी मांगें (सांकेतिक तस्वीर)
HighLights
न्यूनतम मूल वेतन 50,000 रुपये और 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग।
पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली और 7% सालाना इंक्रीमेंट।
शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का प्रस्ताव।
नई दिल्ली। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन के बाद से ही सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर अलग-अलग कर्मचारी संगठनों की मांगें सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में प्रगतिशील शिक्षक न्याय मंच (PSNM), जो केंद्र शासित प्रदेशों के केंद्रीय सरकारी शिक्षकों (Central Govt Teachers) का प्रतिनिधित्व आठवें वेतन आयोग में कर रहा है, इस संगठन ने आठवें वेतन आयोग ज्ञापन में लेवल 1 कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मूल वेतन (Minimum Salary) 50,000 रुपये और फिटमेंट फैक्टर 3.83 तक की मांग की है।
पीएसएनएम, जो अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी संघ (AINPSEF) की एक संबद्ध इकाई है, ने 20 अप्रैल, 2026 को 8वें वेतन आयोग को अपना ज्ञापन सौंपा, जिसमें केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय जैसे संस्थानों में कार्यरत केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षकों के लिए वेतन वृद्धि की मांग रखी गई।
लेवल 1 कर्मचारियों के लिए AINPSEF की प्रमुख मांगें
- मकान किराया भत्ता (HRA) को 36% तक बढ़ाना
- वार्षिक वेतन वृद्धि को 7% तक बढ़ाना
- महंगाई भत्ता (DA) 50% तक पहुंचने पर मूल वेतन को महंगाई भत्ते के साथ मिलाना
- पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करना और प्रत्येक छह, 12, 18 और 24 वर्षों के बाद न्यूनतम सुनिश्चित पदोन्नति
न्यूनतम वेतन 50,000 रुपये और 3.83 तक फिटमेंट फैक्टर
कर्मचारी संगठन ने लेवल 1 कर्मचारी के लिए न्यूनतम मूल वेतन 50,000 रुपये से 60,000 रुपये तक करने की मांग की है। इसने 2.62 से 3.83 के बीच फिटमेंट फैक्टर की मांग की है।
AINPSEF ने 6%-7% की वार्षिक वेतन वृद्धि की भी मांग की है, जिससे वेतन में लगभग 10% की वार्षिक वृद्धि सुनिश्चित हो सकेगी।
सातवें वेतन आयोग के अनुसार, लेवल 1 कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है। आयोग का फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, जबकि कर्मचारियों को 3% की वार्षिक वेतन वृद्धि मिलती है।
महंगाई भत्ता (DA) मूल वेतन में शामिल हो
कर्मचारी चाहते हैं कि DA की गणना दो दशमलव स्थानों तक की जाए, न कि वर्तमान प्रथा के अनुसार जहां दशमलव की गणना नहीं की जाती है। कर्मचारी की मांग है कि जब DA 50% तक पहुंच जाए तो मूल वेतन को उसमें मिला दिया जाए।
खबरें और भी
कम से कम 7,000 रुपये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस
AINPSEF ने 8वें वेतन आयोग से चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस (CEA) को 2,812.59 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 7,000 रुपये प्रति माह प्रति बच्चे (स्नातक स्तर तक) करने की मांग की है। केंद्र सरकार के शिक्षकों को बच्चे की 12वीं कक्षा तक CEA मिलता है।
HRA में 36% तक की वृद्धि
कर्मचारी संगठन ने HRA को वर्तमान 10%, 20% और 30% से बढ़ाकर विभिन्न शहरों के लिए क्रमशः 12%, 24% और 36% करने का प्रस्ताव रखा है।
न्यूनतम 9,000 रुपये का परिवहन भत्ता
कर्मचारी संघ ने परिवहन भत्ता को मूल वेतन के 12%-15% तक बढ़ाने का प्रस्ताव भी दिया है (न्यूनतम 9,000 रुपये + महंगाई भत्ता प्रतिशत के अनुसार वृद्धि)। विभिन्न स्तरों के कर्मचारियों के लिए परिवहन भत्ता की दरें क्रमशः 1,800 रुपये, 3,600 रुपये और 7,200 रुपये हैं। कर्मचारी ने प्रति माह 2,000 रुपये का डिजिटल सहायता भत्ता (ब्रॉडबैंड और एआई सहायता) भी मांगी है। 7वें वेतन आयोग में ऐसा कोई भत्ता नहीं है।
रिटायरमेंट पर 400 दिनों के अर्जित अवकाश का नकदीकरण
पीएसएनएम प्रतिवर्ष 14 दिनों का आकस्मिक अवकाश (CL), 30 अर्जित अवकाश (EL) और 20 दिनों का चिकित्सा अवकाश चाहता है। यह रिटायरमेंट पर 400 दिनों तक के अर्जित अवकाश का नकदीकरण चाहता है, जो वर्तमान में 300 है। सेवा के दौरान, यह प्रतिवर्ष 30 दिनों तक के अर्जित अवकाश का नकदीकरण चाहता है।
सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम बोनस 27,640 रुपये
कर्मचारी संगठन, आठवें वेतन आयोग से नॉन-प्रोडिक्टिविटी-बेस्ड बोनस को 6,908 रुपये से बढ़ाकर 27,640 रुपये करने की मांग कर रहा है। वे 5 दिवसीय कार्य सप्ताह (45 घंटे) की मांग कर रहे हैं।
कर्मचारी संगठन ने सभी शिक्षकों के लिए 100% कैशलेस चिकित्सा प्रणाली का प्रस्ताव रखा है। इस कैशलेस चिकित्सा प्रणाली में आउट पेशेंट डिपार्टमेंट (ओपीडी और आईपीडी) दोनों शामिल होने चाहिए।
2 करोड़ रुपये तक के ग्रुप इंश्योरेंस में संशोधन
कर्मचारी संगठन का कहना है कि ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम (GIS) की मौजूदा संरचना, जिसमें अंशदान का स्तर 30 रुपये, 60 रुपये और 120 रुपये है और संबंधित कवरेज क्रमशः 30,000 रुपये, 60,000 रुपये और 1,20,000 रुपये है, वर्तमान आर्थिक हालात में अत्यंत अपर्याप्त है। इसमें केंद्रीय सरकार के शिक्षकों के लिए योगदान स्तर को बढ़ाकर 3 रुपये करने के साथ-साथ जीआईएस (GIS) के पुनर्गठन का प्रस्ताव है।
हर 6 साल बाद करियर में तरक्की
MACP योजना के तहत केंद्र सरकार के नागरिक कर्मचारियों को नियमित सेवा के 10, 20 और 30 साल पूरे होने पर तीन वित्तीय तरक्की मिलती है। PSNM चाहती है कि ये अवधि 6, 12, 18 और 24 साल हो।
50 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी और ओपीएस की बहाली
पीएसएनएम ने DCRG की सीमा को 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने का प्रस्ताव दिया है और इसे महंगाई भत्ता (DA) से जोड़ने का सुझाव दिया है। सातवें वेतन आयोग में अधिकतम डीसीआरजी 20 लाख रुपये थी, लेकिन नियम के अनुसार, जब महंगाई भत्ता 50% तक पहुंचा तो यह बढ़कर 25 लाख रुपये हो गई।
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कर्मचारी संगठन केंद्र सरकार के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने की मांग कर रहा है।