8th Pay Commission पर बड़ा अपडेट: बजट से पहले चीफ विजिलेंस अधिकारी नियुक्त; फिटमेंट फैक्टर से सैलरी-पेंशन पर होगी नजर
8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग ने बजट 2026 से पहले अपनी प्रक्रियाओं में तेजी ला दी है। आयोग ने प्रवीण वशिष्ठ को मुख्य सतर्कता अधिकारी (CVO) नियुक ...और पढ़ें
8th Pay Commission पर बड़ा अपडेट: बजट से पहले चीफ विजिलेंस अधिकारी नियुक्त; फिटमेंट फैक्टर से सैलरी-पेंशन पर होगी नजर
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जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
8th Pay Commission: बजट 2026 से पहले आठवें वेतन आयोग ने काम की रफ्तार बढ़ा दी है, और इसका सीधा असर देशभर के 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी, 69 लाख पेंशनर्स और उनके परिवारों पर पड़ सकता है। दरअसल, आयोग ने अपनी प्रक्रियाओं पर नजर रखने के लिए चीफ विजिलेंस अधिकारी (CVO) की नियुक्ति कर दी गई है। प्रवीण वशिष्ठ को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी नियुक्ति 16 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी गई है। यह फैसला कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions) की ओर से जारी अधिसूचना में दर्ज है।
फिटमेंट फैक्टर, पे स्ट्रक्चर और भत्तों पर होगी निगरानी
इस कदम को अहम माना जा रहा है, क्योंकि वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर, बेसिक पे स्ट्रक्चर, भत्तों और पेंशन रिवीजन जैसे बड़े मुद्दों पर अब तेज निगरानी रहेगी।
एक साल में क्या-क्या हुआ?
| तारीख | क्या हुआ? |
| 15 जनवरी 2025 | आयोग के गठन की आधिकारिक घोषणा |
| 28 अक्टूबर 2025 | आयोग के गठन का आधिकारिक ऐलान |
| 3 नवंबर 2025 | आयोग का आधिकारिक टर्म ऑफ रेफरेंस जारी |
| 20 जनवरी 2026 | आठवें वेतन आयोग को आधिकारिक ऑफिस मिला |
| 28 जनवरी 2026 | चीफ विजिलेंस अधिकारी की नियुक्ति |
बड़ा सवालः चीफ विजिलेंस अधिकारी करता क्या है?
चीफ विजिलेंस अधिकारी (CVO) का काम होता है पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित करना। वह यह देखता है कि आयोग या विभाग में कोई गड़बड़ी, पक्षपात, नियमों की अनदेखी या भ्रष्टाचार न हो। टेंडर, फाइल प्रोसेस, नियुक्तियों और वित्तीय फैसलों पर निगरानी रखना भी उसकी जिम्मेदारी होती है। यानी बड़ा फैसला हो, तो CVO की नजर जरूर रहती है।
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सिस्टम का 'वॉचडॉग' होता विजिलेंस अधिकारी
सरल शब्दों में कहें तो CVO सिस्टम का 'वॉचडॉग' होता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि वेतन आयोग का काम नियमों के मुताबिक और बिना दबाव के आगे बढ़े। ऐसे में यह नियुक्ति इस बात का संकेत है कि सरकार वेतन आयोग की प्रक्रिया को गंभीरता से आगे बढ़ा रही है। अब कर्मचारियों की नजर फिटमेंट फैक्टर और सैलरी बढ़ोतरी की टाइमलाइन पर टिक गई है।