8th Pay Commission ठप क्यों? एक साल बीता, पर काम अब भी शुरू नहीं; सरकार को किसने दी 200 दिन की डेडलाइन
ऑल इंडिया एनपीएस इम्प्लॉईज फेडरेशन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर आठवें वेतन आयोग का काम तुरंत शुरू करने और 200 दिनों में रिपोर्ट सौंपन ...और पढ़ें
आठवें वेतन आयोग में देरी पर भड़का फेडरेशन, वित्त मंत्री से की 200 दिन में रिपोर्ट सौंपने की मांग।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग (8th CPC) को लेकर कर्मचारियों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। ऑल इंडिया एनपीएस इम्प्लॉइज फेडरेशन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कड़ा पत्र लिखकर मांग की है कि आयोग को तुरंत काम शुरू करने का निर्देश दिया जाए और सिर्फ 200 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने का टारगेट तय किया जाए।
फेडरेशन ने साफ कहा है कि 15 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा हुई थी। लेकिन एक साल से ज्यादा समय गुजर जाने के बाद भी आयोग जमीनी स्तर पर सक्रिय नहीं हो सका। यह देरी लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स में निराशा और गुस्सा पैदा कर रही है।
8th Pay Commission की पूरी टाइमलाइन
| तारीख | क्या हुआ |
| 15 जनवरी 2025 | आयोग के गठन की आधिकारिक घोषणा |
| 28 अक्टूबर 2025 | आयोग के गठन का आधिकारिक ऐलान |
| 3 नवंबर 2025 | आयोग का आधिकारिक टर्म ऑफ रेफरेंस जारी |
| 20 जनवरी 2026 | आठवें वेतन आयोग को आधिकारिक ऑफिस मिला |
फेडरेशन ने वित्त मंत्री को लेटर लिख क्या मांग रखी?
ऑल इंडिया एनपीएस इम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल का कहना है कि देश के 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और करीब 69 लाख पेंशनर्स बढ़ी हुई सैलरी-पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। खासकर तब, जब आयोग की घोषणा को एक साल बीत चुका है और आयोग अब तक अपना काम शुरू नहीं कर सकता है। इसके चलते देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच नाराजगी बढ़ती जा रही है।
डॉ. पटेल ने अपने लेटर में लिखा है कि यह देरी सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि कर्मचारियों के साथ अन्याय है। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन और ईज ऑफ गवर्नेंस मॉडल की भावना को ठेस पहुंच रही है। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मांग की है कि वे आठवें वेतन आयोग को जल्द से जल्द काम शुरू करने के लिए निर्देशित करें।
माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी @FinMinIndia से पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि #8CPC को निर्देशित किया जाए कि वह जल्द से जल्द काम करना शुरू करे और मिशन 200 दिनों में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सबमिट करे ताकि देशभर के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसके लाभ जल्द मिल… pic.twitter.com/MErQ62ckQB
— Dr Manjeet Singh Patel (@ManjeetIMOPS) January 27, 2026
फेडरेशन की प्रमुख मांगें क्या-क्या हैं?
- 8वें वेतन आयोग को तुरंत काम शुरू करने की मांग।
- 200 दिनों की समयसीमा में रिपोर्ट सौंपना अनिवार्य।
- कर्मचारियों और पेंशनर्स को वेतन व पेंशन संशोधन का जल्द लाभ।
फेडरेशन का कहना है कि वेतन आयोग की रिपोर्ट में देरी का सीधा नुकसान लाखों परिवारों को उठाना पड़ रहा है। महंगाई बढ़ रही है, लेकिन वेतन संशोधन की प्रक्रिया फाइलों में अटकी है। साफ शब्दों में कहें तो फेडरेशन ने कह दिया है कि अब और इंतजार नहीं। संगठन चाहता है कि सरकार तेजी दिखाए और 8वें वेतन आयोग को मिशन मोड में चलाए।
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