DA Hike News: वित्त मंत्रालय ने जारी किया महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश, इस दिन से होगा लागू; कितनी बढ़ जाएगी सैलरी?
8th Pay Commission DA Hike: केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 2% की वृद्धि की घोषणा की है। यह बढ़ोतरी ...और पढ़ें
-1776872047146_m.webp)
वित्त मंत्रालय ने जारी किया महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश, इस दिन से होगा लागू
HighLights
केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि की।
बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू, कर्मचारियों को एरियर भी मिलेगा।
महंगाई भत्ता मूल वेतन का 58% से बढ़कर 60% हुआ।
नई दिल्ली| केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की चर्चाओं के बीच लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी सौगात देते हुए महंगाई भत्ते (DA Hike) में 2% की बढ़ोतरी का औपचारिक ऐलान कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने बुधवार, 22 अप्रैल आधिकारिक लेटर जारी कर दिया है। इसके मुताबिक, बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी।
राष्ट्रपति ने 6 अक्टूबर 2025 के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मूल वेतन (Basic Pay) के 58% से बढ़कर 60% हो गया है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब कर्मचारी बेसब्री से नए वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे हैं।
सैलरी पर कितना होगा असर?
इसे एक आसान उदाहरण से समझें तो मान लीजिए कि अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी का मूल वेतन (Basic Pay) 50,000 रुपए है, तो 2% की इस बढ़ोतरी के बाद उनकी सैलरी में सीधे तौर पर 1,000 रुपए प्रति माह का इजाफा होगा।
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (Department of Expenditure) ने स्पष्ट किया है कि 'मूल वेतन' का अर्थ सातवें वेतन आयोग (7th CPC) की सिफारिशों के तहत मैट्रिक्स लेवल में मिलने वाली सैलरी से है। इसमें स्पेशल पे या अन्य किसी प्रकार के भत्ते शामिल नहीं होंगे।
खबरें और भी
एरियर और अन्य विभागों का हाल
चूंकि यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू हो रही है, इसलिए कर्मचारियों को पिछले महीनों का एरियर (DA Arrear) भी मिलेगा। मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि महंगाई भत्ता पारिश्रमिक का एक अलग हिस्सा बना रहेगा और इसे नियमों के तहत 'वेतन' नहीं माना जाएगा। पैसों के हिसाब में अगर 50 पैसे से ऊपर का फ्रैक्शन आता है, तो उसे अगले रुपये में राउंड ऑफ कर दिया जाएगा।
रक्षा सेवाओं (Defence Services) से भुगतान पाने वाले सिविलियन कर्मचारियों पर भी यह आदेश लागू होगा। हालांकि, सशस्त्र बलों (Armed Forces) और रेलवे कर्मचारियों के लिए रक्षा और रेल मंत्रालय द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।
यह भी पढ़ें- 8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की मौज! खाते में इकट्ठे आएंगे ₹10 से ₹16 लाख, पर कैसे? पूरा कैलकुलेशन
क्यों बढ़ाया जाता है DA?
महंगाई भत्ता यानी 'डियरनेस अलाउंस' (DA) सरकारी कर्मचारियों के रहन-सहन के खर्च में महंगाई (Inflation) के असर को कम करने के लिए दिया जाता है। इसकी गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर की जाती है, जो खुदरा कीमतों में होने वाले बदलावों को ट्रैक करता है।
आमतौर पर केंद्र सरकार साल में दो बार, जनवरी और जुलाई में, डीए की समीक्षा करती है। इसकी घोषणा अक्सर मार्च और अक्टूबर के आसपास होती है।
आठवें वेतन आयोग की मांग के बीच इस 2% की बढ़ोतरी को कर्मचारियों के लिए महंगाई से लड़ने में एक फौरी राहत के रूप में देखा जा रहा है। जैसे-जैसे महंगाई बढ़ती है, सरकार कर्मचारियों की क्रय शक्ति (Purchasing Power) बनाए रखने के लिए इस भत्ते को बढ़ाती रहती है।