8th Pay Commission से पहले खुशखबरी! सरकार ने बढ़ा दिया ये भत्ता, जारी हुए नए नियम; जानें कितना मिलेगा पैसा?
CEA Reimbursement Rules: संचार मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा भत्ता (CEA) नियमों को स्पष्ट किया है। अब कर्मचारियों को प्रति माह ...और पढ़ें
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समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
नई दिल्ली| आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के बीच केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बच्चों की पढ़ाई के खर्च (Children Education Allowance- CEA) को लेकर गुड न्यूज है। संचार मंत्रालय (Ministry of Communications) के डाक विभाग ने हाल ही में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQs) के जरिए रिइम्बर्समेंट (CEA Reimbursement Rules) के नियमों को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। अब कर्मचारियों को भत्ता लेने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।
कितना पैसा मिलेगा?
नए नियमों के मुताबिक, सरकारी कर्मचारी हर महीने 2,812.5 रुपये फिक्स्ड चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के हकदार हैं। वहीं, अगर बच्चा हॉस्टल में रहकर पढ़ रहा है, तो हॉस्टल सब्सिडी के रूप में 8,437.5 रुपये प्रति माह मिलेंगे।
खास बात यह है कि खर्च चाहे कम हुआ हो या ज्यादा, कर्मचारी को यह तय राशि ही मिलेगी। इसके अलावा, जब भी महंगाई भत्ता (DA) 50% बढ़ेगा, तो यह भत्ता भी अपने आप 25% बढ़ जाएगा।
क्या हैं प्रमुख शर्तें?
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह लाभ केवल कर्मचारी के दो बड़े बच्चों के लिए ही मिलेगा। यदि पति और पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं, तो केवल एक ही व्यक्ति इस भत्ते का दावा कर सकता है। इसके लिए बच्चे का किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में पढ़ना अनिवार्य है। रिइम्बर्समेंट का दावा साल में केवल एक बार, वित्त वर्ष खत्म होने के बाद किया जा सकता है।
NEP-2020 और प्री-स्कूल पर बड़ी राहत
नई शिक्षा नीति (NEP-2020) लागू होने की वजह से अगर किसी बच्चे को कोई क्लास दोबारा पढ़नी पड़ रही है, तो सरकार इसमें एक बार की विशेष छूट दे रही है।
इसके अलावा, अब क्लास 1 से पहले की तीन कक्षाओं (नर्सरी, LKG, UKG) के लिए भी CEA मान्य होगा। यह नियम शैक्षणिक वर्ष 2023-24 से प्रभावी है।
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जरूरी दस्तावेज और अन्य स्थितियां
क्लेम करने के लिए स्कूल के मुखिया (Head of Institution) का सर्टिफिकेट काफी होगा, जो यह पुष्टि करे कि बच्चा पिछले शैक्षणिक वर्ष में वहां पढ़ा है। हॉस्टल सब्सिडी के लिए सर्टिफिकेट में रहने और खाने के खर्च का जिक्र होना जरूरी है।
खबरें और भी
सरकार ने यह भी साफ किया है कि यदि कोई कर्मचारी छुट्टी पर है या सस्पेंड (Suspension) है, तब भी उसे यह भत्ता मिलता रहेगा।
रिटायरमेंट, बर्खास्तगी या सेवा से हटाए जाने की स्थिति में, उस शैक्षणिक वर्ष के अंत तक भत्ता दिया जाएगा जिसमें कर्मचारी ने सेवा छोड़ी है। कोर्ट द्वारा बहाली के मामलों में सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के आधार पर भत्ता तय होगा।