यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 06, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
EPF पर मिलने वाले ब्याज को लेकर आया बड़ा अपडेट, जानिए आपके खाते में कब आएगा इंटरेस्ट का पैसा
फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 5 अक्टूबर (बुधवार) को देर रात एक ट्वीट में इस बात का खुलासा किया है कि ईपीएफ सब्सक्राइबर्स को इंटरेस्ट में किसी तरह का नुकसान नह ...और पढ़ें
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ईपीएफओ (EPFO) स्कीम के अंतर्गत रजिस्टर सब्सक्राइबर्स के लिए ब्याज दर में कोई कटौती नहीं की गई है और पिछले वित्त वर्ष के लिए ब्याज जमा करने में देरी सॉफ्टवेयर अपग्रेड के कारण हुई है। सेटलमेंट चाहने वाले सभी ग्राहकों और अपनी जमा राशि निकालने वालों के लिए भुगतान ब्याज सहित किया जा रहा है।
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि किसी भी ग्राहक को ब्याज का कोई नुकसान नहीं होगा। सभी ईपीएफ ग्राहकों के खातों में ब्याज जमा किया जा रहा है। इसकी प्रक्रिया चल रही है। हालांकि ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) द्वारा लागू किए जा रहे एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड के कारण स्टेटमेंट में यह दिखाई नहीं दे रहा है। मंत्रालय ने बुधवार देर रात ट्वीट कर यह जानकारी दी है।
जमा किया जाएगा पूरा ब्याज
मंत्रालय ने ट्विटर पर आईटी उद्योग के दिग्गज टीवी मोहनदास पई के एक ट्वीट के जवाब में यह बात कही। मोहनदास पई ने कर्मचारी भविष्य निधि जमा में की जा रही ब्याज पर सवाल उठाया था। मोहनदासपई देश की दूसरी सबसे आईटी कंपनी Infosys के पूर्व सीएफओ और डायरेक्टर हैं। उनके सवाल के जवाब में मंत्रालय ने कहा कि सेटलमेंट की मांग करने वाले सभी निवर्तमान ग्राहकों और निकासी की मांग करने वाले ग्राहकों के लिए भुगतान ब्याज सहित किया जा रहा है।
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आपको बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 खत्म हुए 6 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अब तक ज्यादातर लोगों के ईपीएफ अकाउंट में इंटरेस्ट का पैसा नहीं आया है।
कितना मिल रहा है इंटरेस्ट
इससे पहले जून में सरकार ने 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 5 करोड़ से अधिक ग्राहकों के लिए ईपीएफ जमा पर 8.1 प्रतिशत ब्याज को मंजूरी दी थी। आपको बता दें कि 2021-22 के लिए भविष्य निधि में प्रति वर्ष 2.5 लाख रुपये से अधिक के योगदान पर ब्याज पर कर लगाने की पेशकश भी गई थी।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के में प्रावधान किया था कि 1 अप्रैल, 2021 से भविष्य निधि में 2.5 लाख रुपये से अधिक के कर्मचारी योगदान पर ब्याज पर कर लगाया जाएगा।
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