PMJDY खातों की नकल को हटाने के लिए सख्त हुई सरकार, वित्त मंत्री ने जारी किया ये निर्देश

नई दिल्ली, एजेंसी: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) से प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) खातों के दोहराव (duplication) को दूर करने के लिए प्रयास करने को कहा।

रोडमैप तैयार करने का दिया निर्देश

आरआरबी के प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान, वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) और वित्तीय समावेशन के तहत पैठ बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि निर्धारित गतिविधियों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए एक रोडमैप तैयार करना होगा।

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक वित्त मंत्री ने आरआरबी से पीएमजेडीवाई खातों की नकल को हटाने और विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में सेब उत्पादकों के लिए भंडारण सुविधा की सुविधा देने का आग्रह किया।

पीएनबी के सभी आरआरबी को डिजिटल सुविधाओं से लैस करने का निर्देश

उत्तरी क्षेत्र के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समीक्षा बैठक के दौरान, वित्त मंत्री ने आरआरबी की डिजिटल क्षमता उन्नयन पर जोर दिया और पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के एमडी और सीईओ को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि बैंक के सभी आरआरबी 1 नवंबर 2023 तक डिजिटल ऑनबोर्डिंग क्षमता हासिल कर लें।

आरआरबी में केंद्र की हिस्सेदारी 50 फीसदी है जबकि प्रायोजक बैंकों की 35 फीसदी और राज्य सरकारों की 15 फीसदी है।

वित्त मंत्री ने बैंकों से एमएसएमई समूहों के साथ आरआरबी के मिलान पर अधिक ध्यान देने और एमएसएमई मंत्रालय द्वारा पहचाने गए क्लस्टर क्षेत्रों में ग्रामीण शाखाओं के नेटवर्क का विस्तार करने का भी आग्रह किया।

बैठक में वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी, मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ रिजर्व बैंक और नाबार्ड के प्रतिनिधि और राज्यों के अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और बैंक प्रतिनिधि उपस्थित थे।

क्या होता है आरआरबी?

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (सरकारी बैंक) हैं जो भारत के विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत हैं। इन्हें मुख्य रूप से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है।

आरआरबी विभिन्न कार्य करते हैं जैसे ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना, मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान और पेंशन वितरण जैसे सरकारी संचालन करना, लॉकर सुविधाएं, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग जैसी पैरा-बैंकिंग सुविधाएं, इंटरनेट बैंकिंग, और UPI सेवाएं प्रदान करना।