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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 26, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    GST Council की अगली बैठक 7 अक्टूबर को होगी, वित्त मंत्री समेत राज्यों के मंत्री होंगे शामिल

    By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav Shalya
    Updated: Tue, 26 Sep 2023 01:25 PM (IST)

    GST Council की 52वीं बैठक 7 अक्टूबर को विज्ञान भवन में होने जा रही है। ये जानकारी सोशल मीडिय प्लेटफॉर्म एक्स पर जीएसटी काउंसिल की ओर से दी गई। जीएसटी ...और पढ़ें

    GST Council की अगली बैठक 7 अक्टूबर को होगी, वित्त मंत्री समेत राज्यों के मंत्री होंगे शामिल
    GST Council की अगली बैठक 7 अक्टूबर को होगी, वित्त मंत्री समेत राज्यों के मंत्री होंगे शामिल

    HighLights

    1. जीएसटी काउंसिल की बैठक काफी अहम होती है।
    2. जीएसटी दरों के लेकर सभी फैसले इसी बैठक में लिए जाते हैं।

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक 7 अक्टूबर को होने जा रही है। इसमें राज्यों के मंत्री भी शामिल होते हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। जीएसटी की दरों को लेकर होने वाले सभी महत्वपूर्ण फैसले जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए जाते हैं।

    जीएसटी काउंसिल की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा गया कि जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक 7 अक्टूबर को विज्ञान भवन में होने जा रही है।

    अगस्त में हुई आखिरी बार बैठक

    इससे पहले 51वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक 2 अगस्त, 2023 को हुई थी। इस बैठक में कैसिनो,हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन गेमिंग आदि को लेकर जीएसटी दरों को लेकर फैसला लिया गया था। बैठक में तीन मदों पर जीएसटी की दर 28 प्रतिशत निर्धारित की गई थी।

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    पिछली जीएसटी काउंसिल में हुए ये फैसले

    पिछली जीएसटी काउंसिल में कई अहम फैसले लिए गए थे। इस बैठक में पापड़ और कचरी जैसे सामानों पर जीएसटी की दर को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया था। इसके साथ ही इसरो, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) और एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड और निजी कंपनियों द्वारा दी जाने वाली सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज पर कोई जीएसटी नहीं लगाने का फैसला लिया था।

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    साथ ही आरबीएल बैंक और आईसीबीसी बैंक को उन बैंकों की लिस्ट में शामिल किया गया है, जिन्हें सोना, चांदी और प्लैटिनम के आयात पर आईजीएसटी से छूट दी गई है।

     

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