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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 20, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    GST चोरी रोकने के लिए लकी ड्रा शुरू करेगी सरकार, बिल अपलोड करने पर मिलेगा 1 करोड़ तक का इनाम

    By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav Shalya
    Updated: Sun, 20 Aug 2023 02:19 PM (IST)

    GST Lucky Draw Scheme सरकार की ओर से जल्द मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम लॉन्च की जानी है। इसके तहत मोबाइल ऐप पर रिटेलर और होलसेलर्स से प्राप्त इनवॉइस अपल ...और पढ़ें

    'मेरा बिल मेरा अधिकार' स्कीम जल्द लॉन्च हो सकती है।
    'मेरा बिल मेरा अधिकार' स्कीम जल्द लॉन्च हो सकती है।

    HighLights

    1. मेरा बिल मेरा अधिकार' स्कीम जल्द लॉन्च हो सकती है।
    2. इस स्कीम में भाग लेने के लिए मोबाइल ऐप पर बिल अपलोड करना होगा।

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। सरकार की ओर से जल्द जीएसटी इनवॉइस (GST Invoice) मोबाइल ऐप पर अपलोड करने पर ग्राहकों को रिवॉर्ड दिए जाएंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि सरकार जल्द 'मेरा बिल मेरा अधिकार' स्कीम शुरू करने जा रही है। इस स्कीम के तहत ग्राहकों को एक करोड़ तक का इनाम दिया जाएगा।

    दो अधिकारियों की ओर से पीटीआई को बताया गया कि इस इनवॉइस इंसेंटिव स्कीम के तहत मासिक और तिमाही आधार 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये तक का कैश प्राइज ग्राहकों को रिटेलर और होलसेलर से मिले इनवॉयस ऐप पर अपलोड करने पर मिलेंगे।

    जल्द आएगा मोबाइल ऐप

    मेरा बिल मेरा अधिकार मोबाइल ऐप जल्द ही आईओएस और एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। जो भी इनवॉइस इस ऐप पर अपलोड किए जाएंगे, उस पर सेलर का जीएसटी नंबर होना चाहिए। इसके साथ ही इनवॉइस नंबर, बिल की राशि और कितना टैक्स दिया है ये लिखा होना चाहिए।

    इनवॉइस अपलोड करने की क्या होंगी शर्तें?

    आधिकारी की ओर से बताया गया कि एक महीने में अधिकतम 25 इनवॉयस ही अपलोड कर सकता है। इसकी परचेस वैल्यू कम से कम 200 रुपये होनी चाहिए।

    कम्प्यूटर की मदद से हर महीने 500 से अधिक लोगों का नाम लकी ड्रॉ में निकाला जाएगा। इनकी प्राइस मनी लाखों में होगी। वहीं, दो लकी ड्रॉ तिमाही आधार पर निकाले जाएंगे, जिसमें एक करोड़ रुपये तक की प्राइस मनी होगी।

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    कब लॉन्च होगी ये स्कीम?

    इस स्कीम के प्रोसेस को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। ये स्कीम इसी महीने लॉन्च हो सकती है। सरकार द्वारा स्कीम को लाने का उद्देश्य जीएसटी की चोरी को कम करना है। सरकार इससे पहले ही बी2बी में इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस को अनिवार्य कर चुकी है।