Online Gaming पर 28 प्रतिशत GST लगने का दिखने लगा असर, MPL ने की आधे कर्मचारियों की छंटनी

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म मोबाइल प्रीमियर लीग (MPL) पर सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाने के फैसले का असर दिखने लगा है।

समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने अपने आंतरीक ईमेल में बताया कि खर्चों में कटौती करने और 28 प्रतिशत की बढ़ी हुई जीएसटी का बोझ उठाने के लिए लिया है। इस फैसले के बाद एमपीएल ने 350 लोगों यानी अपने आधे कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है।

1 अक्टूबर से लागू होगा टैक्स

आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत का टैक्स लगाया गया था।

केंद्र सरकार संसद के चल रहे मानसून सत्र में केंद्रीय जीएसटी कानून में संशोधन लाएगी, जिसके बाद राज्य 1 अक्टूबर तक कानून में बदलाव के बाद अपनी-अपनी विधानसभाओं में संशोधन पारित करेंगे।

नए टैक्स प्रणाली के बाद 400 फीसदी तक बढ़ जाएगा बोझ- साई श्रीनिवास

एमपीएल के सह-संस्थापक साई श्रीनिवास ने कर्मचारियों को एक ईमेल में कहा कि पिछले हफ्ते यह पुष्टि की गई थी कि सकल गेमिंग राजस्व के बजाय पूर्ण जमा मूल्य पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा।

साई श्रीनिवास ने कहा कि

नए नियमों से हम पर टैक्स का बोझ 350-400 फीसदी तक बढ़ जाएगा। एक व्यवसाय के रूप में, कोई 50 प्रतिशत या 100 प्रतिशत वृद्धि के लिए तैयारी कर सकता है, लेकिन इस परिमाण की अचानक वृद्धि को समायोजित करने का मतलब है कि हमें कुछ बहुत कठिन निर्णय लेने की आवश्यकता है

खर्च कम करना भी चुनौती

साई श्रीनिवास ने कहा कि डिजिटल कंपनी के रूप में, हमारी लागत में मुख्य रूप से कर्मचारी, सर्वर और कार्यालय का बुनियादी ढांचा शामिल है। इसलिए, इन खर्चों को कम करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

श्रीनिवास ने कहा कि

हमने पहले ही अपने सर्वर और कार्यालय बुनियादी ढांचे की लागत पर फिर से विचार करने का काम शुरू कर दिया है। हालांकि, इसके बावजूद, हमें अभी भी अपनी लोगों से संबंधित लागतों को कम करना होगा। अफसोस की बात है कि हमें आपमें से लगभग 350 लोगों को छोड़ना होगा। यह एक दिल दहला देने वाली प्रक्रिया रही है क्योंकि यह हमारे कई मित्रों और सहकर्मियों को प्रभावित करती है