यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 31, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री को लिखी चिट्ठी, Life और Medical Insurance के प्रीमियम पर GST कम करने की मांग
लाइफ इंश्योरेंस और मेडीकल इंश्योरेंस के प्रीमियम पर 18 फीसदी की जीएसटी लगती है। अब प्रीमियम पर जीएसटी कम लगने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग ...और पढ़ें
HighLights
- Life और Medical Insurance के प्रीमियम पर GST करें।
- लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम पर 18 फीसदी की जीएसटी लगती है।
पीटीआई, नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा। इस पत्र में गडकरी ने लाइफ इंश्योरेंस (Life Insurance) और मेडिकल इंश्योरेंस (Medical Insurance) के प्रीमियम पर लगने वाले 18 फीसदी की दर से वस्तु एवं सेवा कर (GST) हटाने का अनुरोध किया है।
कम होना चाहिए GST
गडकरी ने अपने पत्र में नागपुर मंडल जीवन बीमा निगम कर्मचारी संघ की चिंताओं को उठाया है। इसके लिए मंत्री ने इंश्योरेंस इंडस्ट्री के मुद्दों के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन का हवाला देते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी लगाना जीवन की अनिश्चितताओं पर टैक्स लगाने के समान है।
ज्ञापन का हवाला देते हुए मंत्री ने कहा, ‘‘ जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी लगाना जीवन की अनिश्चितताओं पर कर लगाने के समान है। कर्मचारी संघ का मानना है कि जो व्यक्ति परिवार को सुरक्षा देने के लिए जीवन की अनिश्चितताओं के जोखिम को ‘कवर’ करता है, उससे ‘कवर’ खरीदने के लिए प्रीमियम पर कर नहीं लेना चाहिए।
यह भी पढ़ें- M&M Q1 Result: पहली तिमाही में 20 फीसदी बढ़ा कंपनी का मुनाफा, नतीजे जारी होने के बाद शेयर में भी तेजी
कर्मचारी संघ भी चाहते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी को हटाना चाहिए। वर्तमान में जीवन बीमा और चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर 18 प्रतिशत जीएसटी दर लागू है।
मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम पर 18 फीसदी जीएसटी विकास में बाधक साबित हो रहा है। ऐसे में अनुरोध है कि लाइफ तथा मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी हटाने के सुझाव पर प्राथमिकता से विचार करें, क्योंकि नियमों के अनुसार उचित सत्यापन के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह बोझिल हो जाएगा।
