10 लाख जुर्माना या 'लीगल कॉस्ट', SC ने मुकेश अंबानी की कंपनी पर क्या एक्शन लिया? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दी सफाई

18 अगस्त कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को भेजी फाइलिंग में 17 अगस्त को मीडिया में आई उन खबरों पर अपनी स्थिति स्पष्ट की।

RIL ने और क्या कहा?

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कंपनी पर कोई जुर्माना या पेनल्टी नहीं लगाई गई है। कंपनी ने स्पष्ट किया कि यह मामला एनटीपीसी गैस आपूर्ति मुकदमे से संबंधित एक अपील के खारिज होने और उससे जुड़ी 'लागत' (Costs) का है।

कंपनी ने अपनी सफाई में 14 अगस्त 2026 को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अहम अंश को भी साझा किया है। अदालत के आदेश के अनुसार, रिलायंस इंडस्ट्रीज की अपील को खारिज कर दिया गया है, साथ ही कंपनी पर 10 लाख रुपये की 'कॉस्ट' (Costs) निर्धारित की गई है।

यह रकम 'सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन' को दी जानी है। कंपनी को भुगतान के लिए 5 सप्ताह का समय दिया गया है।

कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि चूंकि यह कोई जुर्माना या पेनल्टी नहीं थी, इसलिए सेबी के नियमों के तहत इसके बारे में अलग से कोई खुलासा करने की आवश्यकता नहीं थी।

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रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 18 अगस्त को बाजार बंद होने के बाद रात 8 बजे इस मामले पर सफाई दी। मंगलवार को कंपनी के शेयर हल्की बढ़त के साथ 1322 रुपये के स्तर पर क्लोज हुए। बता दें कि इस साल मई से रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में लगातार गिरावट जारी है। यह 1426 रुपये के स्तर से टूटकर 1253 रुपये का निचला स्तर छू चुके हैं। इस साल अब तक कंपनी के शेयरों ने 15 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है।