'टैरिफ लगाना मेरा अधिकार और मैं लगाउंगा'...यूएस कोर्ट के फैसले के बावजूद ट्रंप की दुनिया को दो टूक

क्या है ट्रंप का प्लान?

फरवरी में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राष्ट्रपति ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी को झटका लगा। ट्रंप ने यह तर्क दिया था कि कोर्ट के इस फैसले से उन देशों को फायदा होगा, जो लंबे समय से अमेरिका का फायदा उठाते रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि इस फैसले के बावजूद, उनका प्रशासन उन व्यापारिक उपायों को जारी रखेगा, जिनका मकसद अमेरिकी इंडस्ट्रीज की रक्षा करना और उन अनुचित आर्थिक तौर-तरीकों का मुकाबला करना है।

अमेरिका के अपमान का आरोप

ट्रंप ने आगे कहा कि इस मामले में "खरबों डॉलर" शामिल हैं, जो विदेशी सरकारों और कंपनियों को लौटाए जा सकते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसे नतीजों से उन देशों को फायदा होगा, जिन्होंने उनकी नजर में, उन व्यापारिक समझौतों से लाभ उठाया था जिनसे अमेरिका को नुकसान हुआ।
उन्होंने कहा, "अरबों-खरबों डॉलर, जो हमारे विरोधी चाहते हैं कि हमारा देश उन लोगों को वापस चुकाए जिन्होंने अमेरिका का अपमान किया है—और ऐसा तब तक होता रहा जब तक मैं नहीं आया—उन्हें जनता की नजर में, इस बात का एक और सबूत माना जाना चाहिए कि आखिर क्यों यूनाइटेड स्टेट्स इतनी बड़ी गिरावट का सामना कर रहा था। लेकिन, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमने 'अमेरिका को फिर से महान बनाया है' (MADE AMERICA GREAT AGAIN) और बहुत जल्द, यह 'पहले से भी ज्यादा महान' (GREATER THAN EVER BEFORE) होगा,"।

16 देशों के खिलाफ जांच शुरू

ट्रंप प्रशासन टैरिफ लगाने के लिए दूसरे तरीके ढूंढ रहा है, लेकिन अमेरिका ने भारत और चीन जैसे बड़े व्यापारिक साझेदारों को निशाना बनाते हुए नई जांचों के जरिए नए ट्रेड एक्शन की नींव रखनी शुरू कर दी है।
US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ने पिछले हफ्ते एलान किया कि उसने 'अनुचित व्यापारिक तरीकों' की जांच शुरू की है। यह जांच 16 देशों में मौजूद उस चीज पर केंद्रित है जिसे वह 'एक्सेसिव इंडस्ट्रियल कैपेसिटी' बता रहा है। इन देशों में चीन, यूरोपीय संघ, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और मेक्सिको शामिल हैं।