यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 01, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Budget 2023: बजट में ग्रीन ऊर्जा पर विशेष ध्यान, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए मिले 19,700 करोड़ रुपये
Budget 2023 पांचवें बजट में ग्रीन ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लि ...और पढ़ें
नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पांचवा बजट पेश किया है। जिसमें कई क्षेत्रों में अहम बदलाव किए गए हैं। इस साल के बजट में अहम रूप से हरित ऊर्जा ( Green Energy) को बढ़ाने के लिए ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,700 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इस मिशन के तहत अर्थव्यवस्था को कम कार्बन तीव्रता और हरित अर्थव्यवस्था में बदलने की सुविधा प्रदान हासिल हो सकेगी।
ऊर्जा ट्रांजिशन और ऊर्जा सुरक्षा के लिए ₹35,000 करोड़
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन अर्थव्यवस्था को जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने की सुविधा प्रदान करेगा। तो वहीं उन्होंने यह भी घोषणा की है कि इस साल के बजट में हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य 2030 तक 5 एमएमटी के वार्षिक उत्पादन तक पहुंचना रखा गया है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा ऊर्जा ट्रांजिशन और शुद्ध शून्य उद्देश्यों, और ऊर्जा सुरक्षा के लिए ₹35,000 करोड़ के प्राथमिकता वाले पूंजी निवेश के लिए बजट प्रदान किया गया है।
2070 तक शुद्ध जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य
वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि भारत 2070 तक शुद्ध जीरो कार्बन उत्सर्जन की ओर बढ़ रहा है ताकि हरित औद्योगिक और आर्थिक संक्रमण की शुरुआत हो सके। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत एक ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम अधिसूचित किया जाएगा। उन्होंने कहा, यह कंपनियों, व्यक्तियों और स्थानीय निकायों द्वारा पर्यावरणीय रूप से स्थायी और उत्तरदायी कार्यों को प्रोत्साहित करेगा।
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पुराने प्रदूषित वाहनों को बदलने के लिए आवंटित की जाएगी धनराशि
इस साल के बजट में वित्त मंत्री ने यह घोषणा की है कि पीपीपी मॉडल के माध्यम से तटीय शिपिंग को ऊर्जा कुशल और परिवहन के कम लागत वाले साधन के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। तो वहीं उन्होंने यह भी बताया कि पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को बदलना अर्थव्यवस्था को हरित बनाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एंबुलेंस के पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की जानी है।
