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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 27, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Budget 2023: जीवन बीमा पॉलिसी के लिए क्या होगा बदलाव, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को लेकर अहम फैसला संभव

    By Sonali SinghEdited By: Sonali Singh
    Updated: Fri, 27 Jan 2023 04:33 PM (IST)

    Budget 2023 Expectations आने वाले बजट में जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम में छूट मिलने की उम्मीदें की जा रही है। वर्तमान में ये दोनों बीमा मे ...और पढ़ें

    Life Insurance Budget 2023, Health Insurance Tax Deduction Expectation
    Life Insurance Budget 2023, Health Insurance Tax Deduction Expectation

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Budget 2023 को लेकर अलग-अलग सेगमेंट में टैक्स छूट की उम्मीद की जा रही है। वहीं, 80C के तहत पहले से मिलने वाली छूटों की सीमा बढ़ाने की बात भी हो रही है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और हेल्थ इंश्योरेंस की लिमिट को लेकर विभिन्न बीमाकर्ता छूट की लिमिट को बढ़ाए जाने की बात कर रहे हैं। संभावना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) इस पर लगने वाले कर के बोझ को कम कर सकती है। तो चलिए जानते हैं, कि इन दोनों सेगमेंट में एक बीमाकर्ता को क्या उम्मीदें हैं।

    जीवन बीमा के लिए छूट

    हम में से बहुत-से लोग टैक्स में छूट लेने के लिए अपना और अपने परिवार का जीवन बीमा करवाते हैं। वर्तमान में आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक की टैक्स में छूट ली जा सकती है। पिछले कुछ साल में कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि हुई है, जिससे इनके ईपीएफ में भी ज्यादा पैसे आने लगे हैं। इस वजह से बहुत-से बीमाकर्ताओं को उम्मीद है कि इनकम की मौजूदा स्थिति को देखते हुए बजट 2023 में इसकी लिमिट को दो लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

    स्वास्थ्य बीमा पर मिल सकता है लाभ

    करोना महामारी के बाद से लोगों में जागरूकता फैली है और अब ज्यादा लोग अपना और अपने परिवार का स्वास्थ्य बीमा करने पर जोर दे रहे हैं। मौजूदा स्थिति में इनकम टैक्स के धारा 80D के तहत 60 साल से कम उम्र के व्यक्ति को स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए 25,000 रुपये तक की टैक्स छूट दी जाती है। वहीं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 50,000 रुपये है।

    बीमाकर्ताओं को उम्मीद है कि मुद्रास्फीति को देखते हुए सामान्य स्थिति में इस सीमा को बढ़ाकर 50,000 किया जा सकता है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस क्लेम को एक लाख रुपये तक बढ़ाए जाने की उम्मीद है।

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