दिवालिया होते-होते रह गई थी अनिल अंबानी की कंपनी, अब ₹3000 करोड़ के घोटाले में आया नाम; शेयर धड़ाम
अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को ₹3000 करोड़ की कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में दिल्ली की विशेष अदालत से नोटिस मिला है।
रिलायंस इंफ्रा को ₹3000 करोड़ की वित्तीय अनियमितताओं पर नोटिस।
HighLights
रिलायंस इंफ्रा को ₹3000 करोड़ की वित्तीय अनियमितताओं पर नोटिस।
प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत पर विशेष अदालत ने भेजा नोटिस।
अनिल अंबानी की कंपनी पहले दिवालिया होने से बची थी।
नई दिल्ली। अनिल अंबानी की एक कंपनी है। नाम है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (Anil Ambani Reliance Infra)। यह कंपनी दिवालिया होते-होते बची। NCLT ने 2025 इसके खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दी थी। लेकिन बाद में कंपनी ने अपना कर्ज चुकाया और अदालत का दरवाजा खटखटाया तो कोर्ट ने दिवालिया प्रक्रिया के खिलाफ रोक लगा दी। लेकिन अब एक बार फिर अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। दरअसल, कंपनी को कोर्ट ने नोटिस भेजा है। यह नोटिस 3000 करोड़ रुपये की कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा है।
इस समय रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर का शेयर 64 रुपये का है। एक साल में यह लगभग 90 फीसदी गिर चुका है। इसमें गिरावट का दौर जारी है। शेयरों में गिरावट के बीच आइए जानते हैं कि आखिर रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर को कोर्ट ने नोटिस क्यों भेजा है।
अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को क्यों मिला नोटिस?
अनिल अंबानी की कंपनी Reliance Infrastructure Limited ने शेयर बाजार को जानकारी दी कि उसे प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज कराई गई एक शिकायत के संबंध में दिल्ली की एक विशेष अदालत से नोटिस प्राप्त हुआ है। यह मामला लगभग 3000 करोड़ रुपये की कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा है।
रिलायंस इन्फ्रा को यह नोटिस दिल्ली स्थित विशेष सीबीआई जज (Special Judge, CBI) की ओर से 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023' की धारा 223 के तहत एक 'प्री-कॉग्निजेंस नोटिस' (Pre-Cognizance notice) प्राप्त हुआ है। यह नोटिस अदालत द्वारा मामले का संज्ञान लेने से पहले की एक प्रक्रियात्मक कार्रवाई है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 'रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और अन्य' (Reliance Home Finance Limited & Others) से जुड़े एक मामले में शिकायत दर्ज की है। इस शिकायत में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एक 'प्रस्तावित आरोपी' (Proposed Accused) के रूप में शामिल किया गया है।
यह भी पढ़ें- 'हमें रतन टाटा स्वीकार नहीं'..! कौन थे रुसी मोदी और दरबारी सेठ, जिन्होंने टाटा ग्रुप में की थी सबसे बड़ी बगावत?
"शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
