India US Trade Deal: अमेरिकी अधिकारी ने भारत को बताया 'मुश्किल चुनौती', कृषि बाजार सुरक्षा पर अड़ी नई दिल्ली

दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर सहमति बन भी गई है। हालांकि, अमेरिकी अदालत ने जब ट्रंप के टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया था उसके बाद दोनों देशों के बीच हुई सहमति पर फिर से विचार किए जाने की गुंजाइश पनपी थी। यही कारण है कि अब भारत अपनी शर्तों पर इस व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना चाहता है।

इस बातचीत को लेकर अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने कहा, "भारत एक बहुत ही मुश्किल चुनौती है... उन्होंने बहुत लंबे समय से अपने कृषि बाजारों को सुरक्षित रखा है। इस डील के तहत, वे इनमें से बहुत सी चीजों को सुरक्षित रखना चाहते हैं। हालांकि, कुछ ऐसी चीजें भी हैं, जिन पर मुझे लगता है कि हम आपसी सहमति बना सकते हैं। DDGs (डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन्स) इसका एक अच्छा उदाहरण है।"

ग्रीर सांसदों के उन सवालों का जवाब दे रहे थे जो DDGs (जिनका इस्तेमाल ज्यादा प्रोटीन वाले पशु आहार के तौर पर होता है), सोयाबीन मील और इथेनॉल के निर्यात से जुड़े थे।

ग्रीर ने कहा कि भारतीय व्यापार वार्ताकार इस हफ्ते शहर में हैं। इसलिए हम इस हफ्ते इन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, जिनमें वे खास चीजें भी शामिल हैं जिनके बारे में आपने बात की थी।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बदला गेम

भारत और अमेरिका ने 2 फरवरी को द्विपक्षीय व्यापार समझौते के ढांचे की घोषणा की और 7 फरवरी को इस समझौते का मसौदा जारी किया।

न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार इस समझौते के तहत भारत अमेरिकी बाजारों में तरजीही पहुंच चाहता है। दोनों देशों ने 2030 तक 500 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हासिल करने का लक्ष्य रखा है।

उस रूपरेखा के अनुसार, अमेरिका भारत पर लगने वाले टैरिफ को 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने पर सहमत हो गया था। उसने रूसी तेल खरीदने के लिए भारतीय सामानों पर लगने वाले 25 प्रतिशत टैरिफ को हटा दिया था, और इस समझौते के तहत बाकी बचे 25 प्रतिशत को घटाकर 18 प्रतिशत करना था।

लेकिन 20 फरवरी को, US सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के 'रेसिप्रोकल टैरिफ' (पारस्परिक शुल्क) के खिलाफ फैसला सुनाया, जिन्हें 1977 के 'इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट' (IEEPA) के तहत लगाया गया था।

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद, भारत इस समझौते को फिर से व्यवस्थित और तैयार करने की कोशिश कर रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नए वैश्विक टैरिफ ढांचे के तहत उसके हितों की रक्षा हो सके।

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