E- commerce policy को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत लाने की तैयारी, लोगों से भी राय लेगी सरकार

नई दिल्ली, बिजेनस डेस्क: सरकार उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं के लिए नीति और ई-कॉमर्स नियमों को एक ही पृष्ठ पर लाने के प्रस्ताव पर काम कर रही है।

डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) के सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि एक बार ई-कॉमर्स नीति को अंतिम रूप दे दिए जाने के बाद इसे लोगों के विचारों के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा।

पिछले साल ONDC को किया था लॉन्च

केंद्र सरकार ने ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं के लिए पिछले साल सितंबर 2022 में देश में ई-कॉमर्स क्षेत्र को लोकतांत्रिक बनाने में मदद पहुंचाने के लिए सरकार ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) को लॉन्च किया था।

ONDC के सीईओ टी कोशी ने कहा कि अभी तक ओएनडीसी में 46 नेटवर्क प्रतिभागी हैं और इस साल यह संख्या कम से कम दोगुनी होने की उम्मीद है। कोशी ने कहा कि 17 शहर ऐसे हैं जहां 100 व्यापारी नेटवर्क पर हैं और लगभग 5-6 शहर हैं, जहां 1,000 से अधिक शामिल हैं। आपको बता दें कि सरकार ने इस नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए कोई फंडिंग और कोई विशेष नीतियां नहीं बनाई है।

36 हजार मर्चेंट ने ज्वाइन किया ONDC

जानकारी के मुताबिक 46 में से सात लॉजिस्टिक पार्टनर हैं और 12 सेलिंग साइड से हैं। कुल 36,000 से अधिक व्यापारी नेटवर्क से जुड़ चुके हैं और वर्तमान में दैनिक आधार पर 35,000 से अधिक लेनदेन हो रहे हैं, जो 2023 के अंत तक एक लाख तक जाने की उम्मीद है।

इस साल के अंत तक, 75,000 से अधिक व्यापारियों के शामिल होने की संभावना है। कोशी ने कहा कि ONDC

व्यापारियों को जोड़ने के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति प्रदान करने जैसी एक सीमा बनाने के लिए नेटवर्क प्रतिभागियों को हैंड-होल्डिंग सहायता प्रदान करता है।

क्या है ONDC ?

ONDC कोई ऐप नहीं है, यह एक नेटवर्क है जिसके जरिए बड़े और छोटे व्यापारि जुड़ कर ऑनलाइन सेल कर सकते है। इस नेटवर्क पर मर्चेंट को किसी भी तरह का चार्ज नहीं देना पड़ता है। वहीं, इस साल जनवरी से फैशन, ब्यूटी और पर्सनल केयर, इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेज जैसे दूसरे डोमेन जोड़े गए और धीरे-धीरे इनका विस्तार हो रहा है।