FAME II योजना में हुई गड़बड़ी को लेकर एक्शन में सरकार, कार्रवाई के साथ-साथ पैसों की भी करेगी वसूली

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: सरकार FAME-II योजना के तहत हुए फर्जीवाड़े को लेकर एक बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। सरकार उन कंपनियों को नोटिस जारी करेगी जो 10,000 करोड़ रुपये की FAME-II योजना के तहत स्थानीयकरण मानदंडों का उल्लंघन करती पाई गई हैं।

इसके अलावा सरकार वित्त वर्ष 2019-20 के बाद से उनके द्वारा दावा किए गए प्रोत्साहनों की वसूली की मांग भी कर रही है।

फिर से शुरू होगी सब्सिडी

कार्रवाई के अलावा सरकार ने FAME-II योजना के तहत एक बार दोबारा से सब्सिडी का वितरण शुरू करने जा रही है। सब्सिडी वितरण भारी उद्योग मंत्रालय करेगा।

सब्सिडी को फिस से इसलिए शुरू किया जा रहा है क्योंकि भारत की प्रमुख वाहन परीक्षण और सत्यापन एजेंसियों ICATऔर ARAI ऑडिट के दायरे में अधिकांश फर्मों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

शिकायत के बाद कार्रवाई

सरकार द्वारा चलाई जा रही FAME II योजना में भारी उद्योग मंत्रालय को कुछ EV निर्माताओं द्वारा सब्सिडी के दुरुपयोग के संबंध में शिकायतें मिलीं थी जिसके बाद इन शिकायतों को दूर करने के लिए, मंत्रालय ने परीक्षण एजेंसियों को उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए पाई गई कंपनियों के खिलाफ मामले की जांच करने को कहा था।

इन कंपनियों को मिला नोटिस

सूत्रों के मुताबिक सरकार ने हाल ही में ओकिनावा ऑटोटेक और हीरो इलेक्ट्रिक को FAME-II योजना से प्रतिबंधित करने के लिए नोटिस भेजा है और वित्तीय वर्ष 2019-20 से दावा किए गए प्रोत्साहनों की वसूली की मांग भी की है क्योंकि दोनों कंपनियों को योजना के तहत स्थानीयकरण मानदंडों का उल्लंघन करते पाया गया था।

कंपनियों ने किया इनकार

सरकार द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को इन दोनों कंपनियों ने खारिज किया है। ओकिनावा ने कहा कि उसे सब्सिडी वापस करने के लिए सरकार से कोई नोटिस नहीं मिला है। ओकिनावा ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कंपनी ने हमेशा सरकारी नीतियों का पालन किया है।

हीरो इलेक्ट्रिक ने कहा कि उसे 3 से 4 साल पहले निर्मित बाइक्स का जिक्र करते हुए एक पत्र मिला है, लेकिन यह पाया गया है कि उसकी बाइक्स FAME स्थानीयकरण दिशानिर्देशों का पूरी तरह से पालन करती हैं और इसलिए कंपनी सरकार को रिफंड नहीं देगी।

2019 में शुरू हुई थी FAME II स्कीम

FAME II योजना 1 अप्रैल, 2019 को तीन साल की अवधि के लिए शुरू हुई थी, जिसे 31 मार्च, 2024 तक दो साल की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था। यह योजना विशेष रूप से इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स (e-3W), इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर्स (e-4W), और इलेक्ट्रिक बसों के सेगमेंट में सार्वजनिक और वाणिज्यिक परिवहन के लिए है। फेम योजना चरण II के लिए कुल परिव्यय 10,000 करोड़ रुपये है।