NCR में अब उड़ेंगी टैक्सियां, छतों से भरेंगे उड़ान! गुरुग्राम-दिल्ली-नोएडा में Air Taxi कॉरिडोर का प्लान

CII की रिपोर्ट ‘Navigating the Future of Advanced Air Mobility in India’ में दिल्ली-NCR को एयर टैक्सी के पायलट क्षेत्र के तौर पर पेश किया गया है। इसमें गुरुग्राम, कनॉट प्लेस और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ने वाले 65 से 75 किलोमीटर लंबे संभावित हवाई कॉरिडोर का मॉडल भी शामिल है।

छतें बन सकती हैं वर्टिपोर्ट

CII का सुझाव है कि दिल्ली-NCR में-

• अस्पतालों,
• टेक पार्कों,
• व्यावसायिक परिसरों
• और ऊंची रिहायशी इमारतों

की छतों को ‘वर्टिपोर्ट’ के रूप में विकसित किया जा सकता है। इससे जमीन अधिग्रहण की जरूरत नहीं पड़ेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी तैयार किया जा सकेगा। रिपोर्ट के अनुसार, रूफटॉप वर्टिपोर्ट से परियोजना लागत में 30–50% तक की कमी आ सकती है। हालांकि, मौजूदा नियमों के तहत छतों से नियमित व्यावसायिक उड़ानों की अनुमति अभी स्पष्ट नहीं है, जिसके लिए नीतिगत बदलाव जरूरी होंगे।

क्लीन एनर्जी पर फोकस

• रूफटॉप सोलर पैनल
• बैटरी स्टोरेज सिस्टम
• ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन अनिवार्य

सुरक्षा और फायर नॉर्म्स

DGCA के अनुसार अनिवार्य मानक:

• स्ट्रक्चरल सेफ्टी
• फायर सेफ्टी
• इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल
• बाधा-मुक्त क्लियरेंस
• शहरी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से इंटीग्रेशन जरूरी

रिहायशी और संवेदनशील इलाकों में:

• अकॉस्टिक जोनिंग
• नाइट कर्फ्यू
• लगातार नॉइज मॉनिटरिंग

चरणबद्ध तरीके से लागू करने का सुझाव

रिपोर्ट में एयर टैक्सी सेवाओं को सीधे यात्री परिवहन से शुरू करने के बजाय चरणबद्ध रणनीति अपनाने की सिफारिश की गई है। पहले ड्रोन डिलीवरी, फिर मेडिकल लॉजिस्टिक्स, अंग परिवहन और एयर एंबुलेंस सेवाओं के जरिए तकनीक को परखा जाए। इसके बाद आम यात्रियों के लिए एयर टैक्सी सेवा शुरू की जा सकती है।

एयर टैक्सी की चुनौतियां भी कम नहीं

रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली-NCR में एयर टैक्सी सेवा की राह में कई अड़चनें भी हैं-

• छतों पर वर्टिपोर्ट के लिए स्पष्ट अनुमति का अभाव।
• नए एयरस्पेस और सुरक्षा नियमों की जरूरत।
• खराब मौसम और तेज हवाओं में उड़ान सुरक्षा।
• शुरुआती दौर में अधिक किराया होने की आशंका।

2028 तक उड़ान की उम्मीद

रिपोर्ट का अनुमान है कि भारत में 2028 तक एयर टैक्सी सेवाएं शुरू हो सकती हैं। दिल्ली-NCR, मुंबई और बेंगलुरु को इसके संभावित पायलट क्षेत्र माना जा रहा है। अगर दिल्ली-NCR में यह मॉडल सफल होता है, तो इसे देश के अन्य बड़े महानगरों में भी लागू किया जा सकता है।