केंद्रीय बजट से RRTS को बड़ा झटका, पिछले साल से 25% कम आवंटन; NCR में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ेगा फर्क

यह ध्यान देने वाली बात है कि दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर जून 2025 की तय तारीख तक पूरी तरह से चालू नहीं हो पाया है। दिल्ली-अलवर और दिल्ली-करनाल कॉरिडोर को अभी भी केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी का इंतजार है।

वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए, केंद्रीय बजट में देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) के लिए ₹2,200 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इसमें रेवेन्यू खर्च के लिए ₹1,324 करोड़ और कैपिटल खर्च के लिए ₹876 करोड़ शामिल हैं।

बजट दस्तावेजों में कहा गया है कि यह निवेश दिल्ली सहित नेशनल कैपिटल रीजन में भीड़भाड़ कम करने में मदद करेगा और तेज और साफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट देकर प्रदूषण कम करने में योगदान देगा। यह याद रखना जरूरी है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹2,918 करोड़ आवंटित किए गए थे।

हालांकि, NCR ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने इस बजट आवंटन को अपर्याप्त नहीं माना है। अधिकारियों के अनुसार, 82 किमी लंबे दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर का निर्माण पूरा हो चुका है। निर्माण चरण के दौरान आवंटित बजट मांगों के हिसाब से ही था। इस बीच, दिल्ली-अलवर और दिल्ली-करनाल कॉरिडोर पर काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि उन्हें केंद्र सरकार से मंज़ूरी का इंतज़ार है। इसलिए, ज्यादा बड़े बजट की जरूरत नहीं थी।

फिलहाल, 82 किमी लंबे दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर का 55 किमी लंबा हिस्सा, न्यू अशोक नगर (दिल्ली) से मेरठ साउथ (उत्तर प्रदेश) तक, चालू है। बाकी 27 किमी ट्रैक भी तैयार है लेकिन उद्घाटन का इंतज़ार है। RRTS के दूसरे चरण में दिल्ली-फरीदाबाद-बल्लभगढ़-पलवल, गाजियाबाद-खुर्जा, दिल्ली-बहादुरगढ़-रोहतक और दिल्ली-शाहदरा-बरौत कॉरिडोर शामिल हैं।

किस साल के केंद्रीय बजट में RRTS के लिए कितना बजट (करोड़ रुपये में) अलॉट किया गया था:

साल	अलॉट किया गया बजट (करोड़ रुपये में)
2018-19	629
2019-20	974
2020-21	2,487.40
2021-22	4,472
2022-23	4,710
2023-24	3,596
2024-25	3,596
2025-26	2,918
2026-27	2,200

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