Delhi Budget 2026: राजधानी का स्वास्थ्य ढांचा होगा मजबूत, दिल्ली को मिलेगा चौथा ट्रामा सेंटर
दिल्ली सरकार ने 2026 के स्वास्थ्य बजट में 13,036 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए हैं। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना है। ...और पढ़ें
जीटीबी अस्पताल। जागरण आर्काइव
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अनूप कुमार सिंह, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए दिल्ली सरकार ने इस वर्ष 13,036 करोड़ का स्वास्थ्य बजट प्रस्तावित किया है, जिसमें अधूरे अस्पतालों को पूरा करने से लेकर आपातकालीन और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।
मंगलवार को अपना दूसरा बजट पेश करते मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य ढांचे को चरणबद्ध तरीके से विस्तार देकर बढ़ती जनसंख्या और मरीजों के दबाव को कम करने के दिशा में बेहतर कार्य किया जाएगा। सरकार ने पीएम-जेएवाई योजना का दायरा बढ़ाकर 7.5 लाख लाभार्थियों तक किया गया है।
दिल्ली में लंबे समय से अधूरे पड़े अस्पताल प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 515 करोड़ का प्रविधान किया गया है। इसके तहत मादीपुर, सिरसपुर, हस्तसाल और ज्वालापुरी के अस्पतालों का निर्माण को पूरा करने के साथ लोकनायक व सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पतालों के निर्माण पूरा किया जाएगा। इससे बेड क्षमता में बढ़ोतरी होगी और मरीजों को स्थानीय स्तर पर बेहतर इलाज मिल सकेगा।
जीटीबी में ट्रामा सेंटर
आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ने पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत श्री गुरु तेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल में 200 करोड़ की लागत से ट्रामा सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा की। यह यमुनापार का पहला ट्रामा सेंटर होगा। इससे पूर्वी दिल्ली और आसपास के करीब 70 लाख लोगों को सीधा लाभ मिलेगा और उन्हें गोल्डन आवर में विशेषज्ञ उपचार मिल सकेगा।
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क्रिटिकल केयर ब्लाक और 11 इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैबोरेट्री बनेंगी। सात आइसीयू अस्पतालों के निर्माण के लिए 150 करोड़ का अलग से प्रावधान किया गया है। अभी तक गंभीर हादसों के मरीजों को एम्स, सफदरजंग या सुश्रुत ट्रामा सेंटर ले जाना पड़ता था,
मेडिकल सीट में
मेडिकल शिक्षा के विस्तार के लिए यूजी (अंडर ग्रेजुएट) सीटें 595 से बढ़ाकर 820 और पीजी (पोस्ट ग्रेजुएट) सीटें 553 से बढ़ाकर 762 की जाएंगी।
नया मेडिकल कॉलेज
दिल्ली सरकार ने द्वारका स्थित इंदिरा गांधी अस्पताल में नए मेडिकल कॉलेज के लिए 50 करोड़ का प्रविधान किया है।
डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था
दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को तकनीकी सशक्त बनाने के लिए रियल टाइम वेंटिलेटर बेड वैकेंसी मानिटरिंग सिस्टम शुरू किया जाएगा, इसमें सरकारी व निजी दोनों अस्पताल शामिल होंगे। डिजिटल ब्लड बैंक की स्थापना से रक्त की उपलब्धता और प्रबंधन बेहतर होगा। इसके साथ मशीनरी, उपकरण व दवा खरीद के लिए 787 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
आयुष को दी मजबूती
दिल्ली सरकार ने आयुष उपचार को मजबूती देने को दिल्ली स्टेट आयुष सोसायटी के लिए 60 करोड़ का प्रावधान किया है।
बेड और अस्पताल ढांचे का विस्तार
सरकार ने अधूरे अस्पताल प्रोजेक्ट को पूरा कर बेड क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। विभिन्न परियोजनाओं के जरिए 1,200 से अधिक बेड बढ़ाए जाने की योजना है।
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